Home PRIMARY KA MASTER NEWS HC : अपनी धर्मपत्नी के नाम पर जमीन खरीदने वालों के लिए बहुत ही बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

HC : अपनी धर्मपत्नी के नाम पर जमीन खरीदने वालों के लिए बहुत ही बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

by Manju Maurya

पत्नी के नाम पर जमीन खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि हिंदू पति द्वारा पत्नी के नाम से खरीदी गई जमीन को पारिवारिक संपत्ति माना जाएगा। यह फैसला न्यायमूर्ति अरुण सिंह देशवाल ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें एक बेटे ने अपने मृत पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग की थी।

कोर्ट ने कहा:

पत्नी के नाम से खरीदी गई जमीन को पति की आय से खरीदा गया माना जाएगा, जब तक यह साबित न हो जाए कि यह पत्नी की स्वतंत्र आय से खरीदी गई थी।

यह धारणा कि पत्नी के नाम से खरीदी गई जमीन उसके स्वामित्व की है, गलत है।

यह हिंदू परिवारों में आम चलन है कि पति अपनी पत्नी के नाम से जमीन खरीदते हैं।

यह फैसला महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करेगा और उन्हें संपत्ति में समान हिस्सेदारी का अधिकार देगा।

यह फैसला उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपनी पत्नी के नाम पर जमीन खरीदने की योजना बना रहे हैं। यह फैसला महिलाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें संपत्ति में अधिकार और सुरक्षा प्रदान करता है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह फैसला केवल हिंदू परिवारों पर लागू होता है। अन्य धर्मों के लिए, संपत्ति के स्वामित्व के नियम अलग-अलग हो सकते हैं।

यह फैसला महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और यह उन्हें आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनाने में मदद करेगा।

यहां कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको इस फैसले के बारे में जाननी चाहिए:

यह फैसला केवल उन संपत्तियों पर लागू होता है जो शादी के बाद खरीदी गई हैं। शादी से पहले पत्नी के नाम से खरीदी गई संपत्ति उसकी व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाएगी।

यह फैसला केवल उन पत्नियों पर लागू होता है जो गृहिणी हैं और जिनकी कोई स्वतंत्र आय नहीं है। यदि पत्नी की अपनी स्वतंत्र आय है, तो उसके नाम से खरीदी गई संपत्ति उसकी व्यक्तिगत संपत्ति मानी जा सकती है।

यह फैसला केवल उन मामलों में लागू होता है जहां पति और पत्नी के बीच कोई विवाद होता है। यदि पति और पत्नी दोनों इस बात पर सहमत हैं कि संपत्ति पत्नी की है, तो यह फैसला लागू नहीं होगा।

यह फैसला महिलाओं के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और यह उन्हें आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनाने में मदद करेगा।

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