1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री सौरभ बसु को सुना,
श्री गिरीश चंद्र तिवारी, विद्वान स्थायी वकील
राज्य, सुश्री अर्चना सिंह, प्रतिवादी संख्या के लिए विद्वान वकील। 3
और श्री भरत प्रताप सिंह, प्रतिवादी के विद्वान वकील
नहीं। 4.
2. वर्तमान याचिका याचिकाकर्ताओं द्वारा वर्णित करते हुए दायर की गई है
स्वयं शिक्षा मित्र निम्नलिखित राहत की मांग कर रहे हैं:
“(i) CERTIORARI की प्रकृति में निर्देश का एक रिट आदेश जारी करें और इसे रद्द करें
द्वारा पारित आक्षेपित सरकारी आदेश दिनांक 01.07.2001 (अनुलग्नक संख्या 5)
सचिव उ.प्र.शासन, लखनऊ, शासनादेश दिनांक
20.09.2017 (परिशिष्ट संख्या 18) विशेष सचिव, उ.प्र. द्वारा पारित
प्रतिवादी संख्या 4.
(ii) CERTIORARI की प्रकृति में निर्देश का रिट आदेश जारी करें और रद्द करें
यूपी बेसिक शिक्षा (शिक्षक) सेवा में किए गए संशोधनों पर आपत्ति
(इक्कीसवाँ संशोधन) नियम, 2018 दिनांक 08.02.2018 की सीमा तक
शिक्षा मित्रों के लिए योग्यता सहित मानदंड तय।
(iii) CERTIORARI की प्रकृति में निर्देश का रिट आदेश जारी करें और रद्द करें
यूपी बेसिक शिक्षा (शिक्षक) सेवा में किए गए संशोधनों पर आपत्ति
(बाईसवाँ संशोधन) नियम, 2018 दिनांक 15.03.2018 की सीमा तक
शिक्षा मित्रों के लिए योग्यता सहित जो मापदंड तय किये गये हैं।
(iv) CERTIORARI की प्रकृति में निर्देश का रिट आदेश जारी करें और इसे रद्द करें
यूपी बेसिक शिक्षा (शिक्षक) सेवा में किए गए संशोधनों पर आपत्ति
(तेईसवां संशोधन) नियम, 2018 दिनांक 24.01.2019 की सीमा तक
शिक्षा मित्रों के लिए योग्यता सहित मानदंड तय।
(v) निर्देश देने वाले परमादेश की प्रकृति में एक रिट आदेश जारी करें
उत्तरदाताओं को कामकाज के लिए नियम और विनियम तैयार करने पर विचार करना होगा
शिक्षा मित्र संवर्ग.
(vi) परमादेश की प्रकृति के अनुसार निर्देश का एक रिट आदेश जारी करें
उत्तरदाताओं को इस पद के लिए याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी पर विचार करना होगा
सहायक अध्यापक/शिक्षा मित्र।
(vii) निर्देश देने वाले परमादेश की प्रकृति में एक रिट आदेश जारी करें
उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ताओं को वेतन का भुगतान जब भी हो करना होगा
यह देय होता है और आगे की नियुक्ति से संबंधित पूरे रिकॉर्ड को तलब करता है
यूपी राज्य में शिक्षा मित्र। लखनऊ।”
3. प्रारंभ में, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने अपना पक्ष रखा
वर्तमान रिट की रखरखाव के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति
याचिका। उस संबंध में सबसे पहले यह कहा गया है कि के अधिकार
शिक्षा मित्रों को नियमित किया जाए या आमेलन पर विचार किया जाए
इस न्यायालय द्वारा सबसे पहले आनंद कुमार यादव और
अन्य. बनाम भारत संघ एवं अन्य, तटस्थ उद्धरण संख्या-
2015:एएचसी:137927-एफबी, 12.09.2015 को निर्णय लिया गया। वह रिट याचिका
संबंधित मामलों के साथ निम्नलिखित पर अनुमति दी गई
शर्तें:
“(i) राज्य सरकार द्वारा अपनी अधिसूचना दिनांक द्वारा किया गया संशोधन
30 मई 2014 को उत्तर प्रदेश में नियम 16-ए का प्रावधान लागू किया गया
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 द्वारा
उत्तर प्रदेश बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (प्रथम
संशोधन) नियम 2014 को मनमाना और अधिकारातीत माना गया है और रद्द कर दिया गया है
और अलग रख दें;
(ii) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (शिक्षक) सेवा (उन्नीसवीं)
संशोधन) नियम 2014, जहां तक वे भर्ती के स्रोत के रूप में निर्धारित करते हैं
नियम 5(2) में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति; शैक्षणिक योग्यता
नियम 8(2)(सी) में शिक्षा मित्रों की भर्ती एवं आमेलन हेतु
नियम 14(6) के तहत जूनियर बेसिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के रूप में शिक्षा मित्र
असंवैधानिक और अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण खारिज कर दिया गया है; और
(iii) राज्य सरकार के सभी परिणामी कार्यकारी आदेश प्रदान करना
शिक्षा मित्रों को राज्य की नियमित सेवा में समाहित करना
सहायक अध्यापकों को बर्खास्त कर अलग कर दिया जाएगा।”
4. उपरोक्त निर्णय पर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई
विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 32599/2015 (उत्तर प्रदेश राज्य)
और अन्य. आदि बनाम. आनंद कुमार यादव एवं अन्य। वगैरह।)। वह अपील
निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ खारिज कर दिया गया:
“23. हमारे निष्कर्ष के मद्देनजर कि शिक्षा मित्रों को कभी नियुक्त नहीं किया गया था
लागू योग्यता के अनुसार शिक्षक के रूप में और छूट के दायरे में नहीं आते
आरटीई अधिनियम की धारा 23(2) के तहत आदेश के अनुसार, उन्हें नियुक्त नहीं किया जा सकता है
शिक्षक उक्त अधिनियम की धारा 23(1) का उल्लंघन कर रहे हैं। राज्य सक्षम नहीं है
योग्यताओं में ढील देने के लिए.
25. एक तरफ हमारा दावा 1.78 लाख लोगों का है
कानून का उल्लंघन करने पर नियमित किया जाता है, वहीं दूसरी ओर इसे कायम रखना कर्तव्य है
कानून का शासन और 6 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के अधिकार का भी ध्यान रखना
विधिवत योग्य शिक्षकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए 14 वर्ष। इस प्रकार, सम
यदि स्टॉप गैप व्यवस्था के लिए शिक्षण अयोग्य शिक्षकों द्वारा किया जा सकता है,
अंततः योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। इसकी अनुमति हो सकती है
शिक्षा मित्रों के अनुभव या उम्र को कुछ महत्व दें
छूट संभव हो सकती है, अनिवार्य योग्यता समाप्त नहीं की जा सकती
साथ। शिक्षा मित्रों को शिक्षक के रूप में नियमितीकरण अनुमन्य नहीं था। में
इस कानूनी स्थिति को देखते हुए, हमारे उत्तर स्पष्ट हैं। हमें कोई त्रुटि नहीं मिली
उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए विचार में.
26. अब प्रश्न यह है कि क्या शिक्षा के पक्ष में कोई अधिकार नहीं है
मित्रा, वे किसी अन्य राहत या प्राथमिकता के हकदार हैं। अनोखे तथ्य में
स्थिति, उन्हें भर्ती के लिए विचार करने का अवसर दिया जाना चाहिए
यदि उन्होंने शर्तों के अनुसार अपेक्षित योग्यता अर्जित कर ली है या अब प्राप्त कर ली है
लगातार अगली दो भर्तियों के लिए भर्ती हेतु विज्ञापन। वे
उनके लिए उपयुक्त आयु में छूट और कुछ वेटेज भी दिया जा सकता है
अनुभव जैसा कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा तय किया जा सकता है। जब तक वे लाभ नहीं उठाते
इस अवसर पर, राज्य उन्हें शिक्षा मित्रों के रूप में जारी रखने के लिए स्वतंत्र है
वही शर्तें जिन पर वे अपने अवशोषण से पहले काम कर रहे थे, यदि राज्य
तो निर्णय लेता है.
27. तदनुसार, हम उपरोक्त के अधीन उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को बरकरार रखते हैं
अवलोकन. सभी मामलों का निपटारा तदनुसार किया जाएगा।”
5. सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त फैसले के खिलाफ, लकी आजाद
और अन्य ने 2017 की समीक्षा याचिका (सिविल) संख्या 1979 दायर की
समीक्षा आवेदन और इसी तरह से जुड़े अन्य समीक्षा
सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने आदेश के तहत आवेदनों को खारिज कर दिया गया
निम्नलिखित शर्तों पर आदेश दिनांक 30.01.2018:
उन्होंने कहा, ”हमने समीक्षा याचिकाओं और संबंधित याचिकाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है
कागजात. हालाँकि, हमें समीक्षा याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं मिली।
तदनुसार, समीक्षा याचिकाकर्ताओं को खारिज किया जाता है।”
6. इसके बाद राज्य सरकार ने निर्धारित कानून को अपनाने के लिए कदम उठाया
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नीचे. उस प्रक्रिया में, राज्य सरकार
सहित कुछ सरकारी आदेश और अधिसूचनाएँ जारी कीं
आदेश दिनांक 07.01.2019. उस समय, कुछ शिक्षा मित्रों ने आवेदन किया था
विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष 2019 की रिट याचिका संख्या 1188(एसएस)।
इस न्यायालय के. उक्त रिट याचिका को आदेश दिनांक के तहत अनुमति दी गई थी
29.3.2019 और यह घोषित किया गया कि एक त्रुटि आ गई है
न्यूनतम अंक का वर्णन.
7. तदनुसार, आगे विचार करने पर, सरकारी आदेश
दिनांक 07.01.2019 को मनमाना और अनुच्छेद का उल्लंघन माना गया
भारत के संविधान के 14. इस बीच, राज्य
सरकार ने 1981 के नियमों में 25वां संशोधन प्रकाशित किया
14.06.2019. साथ ही इसके विरुद्ध विशेष अपीलें दायर की गईं
विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय दिनांक 29.03.2019. वे
दिनांक 6.5.2020 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई।
8. सिविल अपील में उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया
2020 का क्रमांक 3707 (राम शरण मौर्य एवं अन्य बनाम राज्य)
ऊपर। और दूसरे)। डिवीजन के आदेश का पालन करते हुए
सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं:
”67. हालांकि हमने शिक्षा मित्रों की ओर से चुनौती को खारिज कर दिया है
और उनकी अपीलें खारिज कर दीं, हमें उम्मीद है कि दलीलों को ध्यान में रखते हुए
राज्य की ओर से किया गया, जैसा कि यहां ऊपर पैराग्राफ 34 में दर्ज किया गया है
शिक्षा मित्रों को अगली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अधिक अवसर प्रदान किये जायेंगे
चयन. हम इस पर विचार करना राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ते हैं
वह तरीका और तौर-तरीके जिनसे ऐसे अवसर का लाभ उठाया जा सकता है।
कहने की जरूरत नहीं है कि इस संबंध में मामला पूरी तरह से विवेक पर छोड़ दिया गया है
राज्य सरकार।
68. भूतपूर्व सैनिकों या विकलांग व्यक्तियों द्वारा की गई अपीलों में, यह
प्रस्तुत किया गया कि इन श्रेणियों के लिए निर्धारित रिक्तियों के विपरीत,
बहुत कम उम्मीदवारों ने आवेदन किया था और 65-60% की संख्या में कटौती की गई थी
योग्य उम्मीदवार बहुत कम थे। 65-60% पर कटऑफ बरकरार रखी गई है
वैध एवं उचित होने के कारण ये अपीलें भी खारिज की जाती हैं। अगर संख्या कम है
इन श्रेणियों के लिए रिक्तियों के विरुद्ध अभ्यर्थियों की, ऐसी रिक्तियां होंगी
उस संबंध में नियमों के अधीन रहें। यदि रिक्तियों को पूरा नहीं किया जा सकता है
आगे, इसे उम्मीदवारों के लाभ के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए
वर्तमान चयन.
इसी प्रकार, 2020 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 703 और उससे उत्पन्न अपीलें
बी.एड./बी.टी.सी. द्वारा पसंदीदा याचिकाएँ अभ्यर्थियों के साथ-साथ अवमानना याचिका भी
(सिविल) क्रमांक 418 ऑफ़ 2020 और सभी हस्तक्षेप आवेदन भी निपटाए गए
समान शर्तों में. कोई लागत नहीं.
69. राज्य सरकार अब सभी संबंधित पदों को भरने की हकदार होगी
12.05.2020 को घोषित परिणाम के अनुसार पोस्ट
कानून।”
9. इस प्रकार, आनंद कुमार में दो अवसरों पर विचार किया गया
यादव (सुप्रा), को तीसरा अवसर दिया गया
शिक्षा मित्र. इसके अलावा, जहां तक चुनौती अब है
दिनांक 1.7.2001 और 20.9.2017 के सरकारी आदेश के अनुसार उठाया गया
नियम, 2018 और उसमें किए गए संशोधनों से भी, हम पाते हैं
यह पूरी तरह से विलंबित है। जिन अधिकारों का दावा किया जा रहा है
शिक्षा मित्रों को एक बार नहीं बल्कि कम से कम दो बार न्यायोचित ठहराया गया है
सर्वोच्च न्यायालय। इसके खिलाफ दायर की गई समीक्षा याचिकाएं हैं
बर्खास्त भी कर दिया गया. इसलिए, वह अपने बल पर ऐसा नहीं करता है
विचार योग्य होना या नये विचार उत्पन्न होने की अनुमति देना।
10. आगे की प्रस्तुति के संबंध में याचिकाकर्ता इसके हकदार हैं
सुप्रीम कोर्ट के एक और फैसले का फायदा
चंद्र मोहन नेगी एवं अन्य। बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और
अन्य, 2017 की सिविल अपील संख्या 2813, 17.04.2020 को निर्णय लिया गया,
यह नोट करना पर्याप्त है कि वह एक अलग से उत्पन्न हुआ एक अलग मामला था
राज्य, एक अलग योजना के तहत। मुकदमेबाजी ख़त्म होनी चाहिए
देश के अंतिम न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय पर। जहाँ तक
याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किए जा रहे अधिकार सीधे तौर पर मुद्दे में थे
मुकदमेबाजी के पहले चरण और उन पर फैसला सुनाया गया है
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, पुनः आंदोलन की अनुमति देने के लिए कोई जगह नहीं बचती है
इस न्यायालय के समक्ष भी यही मुद्दा है।
11. केवल इसलिए कि आदेश सर्वोच्च द्वारा पारित किया गया होगा
संजीव कुमार बनाम न्यायालय भारत संघ एवं अन्य, सिविल
2022 की अपील संख्या 34295, दिनांक 9.1.2023 एवं उच्चतम न्यायालय
(उस मामले में) याचिकाकर्ता के लिए सभी विकल्पों का लाभ उठाने का विकल्प खुला रखा
‘उपचार’ यदि वह चाहे और कानून के अनुसार चाहे, तो यह हो सकता है
इसे कभी भी क्षेत्राधिकार प्रदान करने या नए सिरे से अनुमति देने के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए
जहां विवाद होता हुआ दिखाई दे, वहां निर्णय उत्पन्न होना
सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं बल्कि कम से कम दो बार फटकार लगाई।
12. रिट याचिका ग़लत है और तदनुसार है
बर्खास्त. मूल्य के हिसाब से कोई आर्डर नहीं।
ऑर्डर दिनांक:-2.4.2024
