लखनऊ। राज्य कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के प्रांतीय, मंडलीय व जिला स्तरीय पदाधिकारियों को दो साल तक स्थानांतरण में छूट दिए जाने की मांग कर्मचारियों ने उठाई है। कर्मचारियों ने इसके लिए मुख्य सचिव कार्मिको को पत्र भेजा है और इसे प्रभावी कराने की मांग की है।

कर्मचारी परिषद ने कहा है कि राज्य कर्मचारियों/शिक्षकों के लिए हर साल स्थानांतरण नीति शासन

जारी करता है। 2022 तक इसमें कर्मचारियों व शिक्षक नेताओं को राहत दी गई किंतु 2023-24 में इसको सीमित कर दिया गया। परिषद ने अपर मुख्य सचिव कार्मिक से इस पर पुनर्विचार की मांग की है। उन्होंने पूर्व की भांति स्थानांतरण में छूट जारी रखने की मांग की।

परिषद के महामंत्री शिवबरन सिंह यादव व अपर महामंत्री डॉ. नरेश कुमार ने लोकसभा चुनाव के बाद होने वाले स्थानान्तरण सत्र में

संशोधन करते हुए ही पत्र जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव के बार-बार आदेश के बाद भी विभागीय अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए न तो नियमित बैठकें की जाती हैं। न ही नियम के अनुसार मांगों के निस्तारण में रुचि ली जाती है। यही कारण है कि समय-समय पर कर्मचारी संगठनों को आंदोलन करना पड़ता है। ब्यूरो