डिजिटल हाजिरी के आदेश को सिर्फ स्थगित करने के फैसले से शिक्षक, शिक्षामित्र व अनुदेशकों के संयुक्त संगठन संयुक्त संघर्ष मोर्चा संतुष्ट नहीं है। संगठन की मांग है कि इस फैसले को रद्द कर दिया जाए। 

इस संबंध में मंगलवार को संघर्ष मोर्चे के सभी पदाधिकारियों की बैठक लखनऊ के प्रदेश कार्यालय में हुई, जिसमें मोर्चा के संयोजक उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष योगेश त्यागी व उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील पांडेय ने कहा कि ऑनलाइन अटेंडेंस को स्थगित कर देना हमारी समस्याओं का स्थाई हल नहीं है। यह शिक्षकों की क्षणिक जीत है। वहीं सह संयोजक व उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशकों की समस्याओं के समाधान होने व आदेश निरस्त होने तक मोर्चे के पूर्व घोषित कार्यक्रम जारी रहेंगे और 29 जुलाई को बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया जाएगा। अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय बंधु ने शिक्षकों की मूल समस्याओं का निराकरण होने तक व स्थाई समाधान होने के बाद ही आन्दोलन स्थगित करने का ऐलान किया। इसी प्रकार से संयुक्त मोर्चा के संयोजक संतोष तिवारी व संघर्ष मोर्चा के प्रदेश सचिव दिलीप चौहान ने कहा कि यदि हमारी तार्किक मांगों को 28 जुलाई तक पूरा नहीं किया गया तो 29 जुलाई को महानिदेशक कार्यालय पर वृहद धरना प्रदर्शन किया जाएगा।

शिक्षकों की दिक्कतों पर बनेगी रिपोर्ट

राज्य सरकार ने डिजिटल हाजिरी से जुड़ी शिक्षकों की समस्याओं व सुझावों को सुनने के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी गठित करने का निर्णय किया है। यह कमेटी शिक्षकों की समस्याओं व सुझावों को सुनकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस कमेटी में शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक संघ के सदस्य व शिक्षाविद् आदि शामिल होंगे। समिति शिक्षा के सभी आयामों पर विचार कर सुधार के लिए अपने सुझाव देगी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया जायेगा।

बैठक में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉ शनमुगा सुंदरम, महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा समेत उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

मुख्य सचिव ने संभाली कमान

यूपी में शिक्षकों के लगातार प्रदर्शन के बाद माहौल को शांत करने के लिए राज्य सरकार की ओर से पहल हुई। पूरे मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कमान खुद संभाली। उन्होंने शिक्षक संगठनों के नेताओं के साथ मुलाकात की।

इसमें सरकार की ओर से कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। मुख्य सचिव ने शिक्षक संघ को आश्वासन दिया कि उनकी स्थिति को जानने के बाद ही डिजिटल अटेंडेंस के आदेश को प्रभावी बनाया जाएगा।