उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जी एवं मुख्य सचिव उ० प्र० शासन व विभागीय अधिकारियों के बीच हुई वार्ता की विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति!
आज दिनांक 16 जुलाई, 2024 को मुख्य सचिव उ०प्र०शासन एवं उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मण्डल के मध्य प्रदेश भर में डिटिजल उपस्थिति को लेकर चल रहे आन्दोलन एवं शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण को लेकर वार्ता सम्पन्न हुई।
वार्ता में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डा० दिनेश चन्द्र शर्मा ने मुख्य सचिव के सम्मुख शिक्षकों के पक्ष को रखते हुए अवगत कराया कि बेसिक शिक्षा विभाग में 31 उपार्जित अवकाश, प्रत्येक माह द्वितीय शनिवार अवकाश, अर्द्धआकस्मिक अवकाश, आवास से निकटस्थ कार्य स्थल पर पदस्थापना एवं सरकारी वाहन की सुविधा प्राप्त कर रहे बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर डिटिजल उपस्थिति की पद्धति लागू नहीं की गयी है जबकि प्रदेश के दुर्गम मार्गो पर स्थित विद्यालय जहाँ आवागमन हेतु सड़क नही है, सड़क है तो कोई भी सरकारी वाहन उपलब्ध नही है। डा० शर्मा ने उदाहरण देते हुए अवगत कराया कि वाहन विहीन एवं दुर्गम मार्गो पर स्थित विद्यालय में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाएं जोकि निजी वाहन का व्यय भार नही उठा सकते ऐसे सभी अध्यापक एक ही मार्ग पर स्थित विद्यालय आने जाने हेतु 8-10 के समूह में किसी प्राइवेट वाहन से विद्यालय आते-जाते हैं, क्योंकि सरकार द्वारा शिक्षकों को कोई भी वाहन उपलब्ध नही कराया गया है। कारणवश मार्ग में पहले स्थित विद्यालय के शिक्षक एवं अन्त में स्थित विद्यालय के शिक्षक के विद्यालय पहुँचने के समय में अन्तर होना स्वाभाविक है। शिक्षक अपने निजी वाहन तथा पैदल यात्रा करके इन दुर्गम मार्गों में नदी, जल भराव, पगडंडी, रेलवे क्रासिंग जैसी बाधाओं को पार करते हुए विद्यालय पहुँचता है ऐसे में शिक्षकों के पक्ष को जाने बिना अध्यापकों को डिजिटल उपस्थिति देने हेतु अनिवार्य किया जाना न्यायोचित नही है। डा० शर्मा ने कहा कि डिजिटल उपस्थिति से पूर्व इससे सम्बन्धित निम्नलिखित समस्याओं का निराकरण किया जाये
शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों की भाँति 31 दिवस का उपार्जित अवकाश, द्वितीय शनिवार अवकाश, अर्द्धआकस्मिक अवकाश, प्रतिकर अवकाश एवं अध्ययन अवकाश (स्टडी लीव) अनुमन्य किया जाये।
- डिजिटल उपस्थिति की स्थिति में किसी आकस्मिक परिस्थिति में यदि शिक्षक आगमन हेतु निर्धारित समय के पश्चात 01 घण्टे तक विलम्ब से उपस्थित होता है तो माह में कुल 5 कार्य दिवसों में उसे अनुपस्थित न माना जाये।
- मौसम की प्रतिकूलता अथवा विभागीय कार्यक्रमों में प्रतिभागिता की स्थिति में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ऑनलाईन उपस्थिति से शिथिलता प्रदान करने हेतु अधिकृत किया जाये।
- पंजिकाओं के डिजिटाइजेशन किये जाने की दशा में डाटा इंट्री का कार्य शिक्षक द्वारा करने पर शिक्षण कार्य बाधित होगा। अतः विद्यालयों में कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति की जाये।
- शिक्षकों पर डिटिजल उपस्थिति लागू करने से पहले महानिदेशक स्कूल शिक्षा के कार्यालय सहित बेसिक शिक्षा विभाग के सभी कार्यालयों में लागू करके इसके गुण-दोष का अध्ययन किया जाये।
- डिजिटाइजेशन से सम्बन्धित वार्ता के अतिरिक्त शिक्षकों को भी राज्य कर्मचारियों की भौति कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने सहित 18 सूत्रीय माँग पत्र मुख्य सचिव को सौंपा गया।
- मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह ने संघ के प्रतिनिधि मण्डल को अवगत कराया कि उ०प्र० शासन शिक्षकों की डिटिजल उपस्थिति पर रोक लगाकर एक समिति गठित करेगा जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी, विशेषज्ञ एवं शिक्षकों के प्रतिनिधि सदस्य रहेंगे, शिक्षकों की समस्याओं पर समिति दो माह में अपनी आख्या देगी, जिसके अनुसार शासन
- समस्याओं का निराकरण करेगा। बैठक में शासन की ओर से श्री मनोज कुमार सिंह मुख्य सचिव के साथ श्री दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव वित्त, श्री एम०के०एस० सुन्दरम प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा, श्रीमती कंचन वर्मा महानिदेशक स्कूल शिक्षा तथा संघ की ओर से डा० दिनेश चन्द्र शर्मा
- अध्यक्ष के साथ श्री संजय सिंह महामंत्री एवं श्री राधेरमण त्रिपाठी वरिष्ठ उपाध्यक्ष उपस्थित
- रहे।
