अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) विद्यालय प्रबंधक सभा के प्रतिनिधिमंडल ने माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। राज्यसभा सदस्य व प्रबंधक सभा के अध्यक्ष डा. अशोक वाजपेयी के नेतृत्व में पहुंचे प्रबंधकों ने कहा कि एडेड माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के बड़ी संख्या में पद खाली हैं। संविदा पर शिक्षक रखने की उन्हें छूट दी जाए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती भी बंद है। आउटसोर्सिंग से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रखने की छूट दी जाए
बाद पांच साल के लिए तय की गई थी और इसकी अवधि जुलाई, 2022 में खत्म हो रही थी, लेकिन कोरोना काल में कंपनसेशन सेस की वसूली नहीं हो सकी। उस समय केंद्र ने राज्यों को कंपनसेशन सेस के भुगतान के लिए बैंक से लोन लिया और उस लोन के भुगतान के लिए मार्च 2026 तक कंपनसेशन सेस की वसूली का प्रविधान किया गया। वित्त मंत्री ने बताया कि मार्च, 2026 से पहले ही लोन चुका दिया जाए तो फिर कंपनसेशन सेस का क्या नाम होगा, उसे किस रूप में जारी रखा जाएगा जैसे विषयों पर सहमति के लिए जीओएम का गठन किया गया है। जीओएम के गठन से यह तय हो गया कि मार्च 2026 के बाद कंपनसेशन सेस खत्म नहीं होगा।
