प्राइमरी के प्रधानाध्यापक को बना दिया जूनियरका सहायक

प्रयागराज, । परिषदीय विद्यालय के शिक्षकों के पदोन्नति में कानूनी दांवपेच कम होने का नाम नहीं ले रहा। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी की ओर से 21 मई को जारी आदेश में सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के संविलियन के बाद कंपोजिट विद्यालय बनने की दशा में प्राथमिक के प्रधानाध्यापक को उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक मान लिया जाए। इस पर कुछ शिक्षकों ने आपत्ति की है। मेरठ के शिक्षक हिमांशु राणा ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अवमानना याचिका दायर की है।

इस मामले में एक अक्तूबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अधिकारियों से जवाब मांगते हुए 14 नवंबर की अगली तारीख लगा दी है। हिमांशु का कहना है कि 29 जनवरी 2024 को हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की गाइडलाइन के अनुसार शिक्षकों की पदोन्नति की जा सकती है। जबकि सचिव का 21 मई के निर्देश हाईकोर्ट

• कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में एकेडमिक ब्लाक एवं बालिका छात्रावास एडीशनल डारमेट्री एवं कम्प्यूटर लैब के निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध कराते हुये कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में।
• चंदौली : एस०एम०सी० खातों में वित्तीय वर्ष 2024-25 में भेजी गयी धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में।
• Primary ka master: शिक्षकों की कमी से परिषदीय विद्यालयों का फूल रहा दम
• Primary ka master : 38 प्रधानाध्यापकों को नोटिस, शिक्षक और एआरपी विभागीय आदेशों की अवहेलना करने से भी पीछे नहीं
• कहीं शिक्षक विहीन तो किसी विद्यालयों में शिक्षकों की भरमार

■ बेसिक शिक्षा परिषद के निर्देश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे शिक्षक

■ परिषदीय शिक्षकों के पदोन्नति मामले में हुई अवमानना याचिका

■ प्राथमिक के प्रधानाध्यापक को माना उच्च प्राथमिक का सहायक

के आदेश के खिलाफ है। एनसीटीई की नियमावली कहती है कि एक से दूसरे स्तर पर जाने के लिए दूसरे स्तर के लिए आवश्यक न्यूनतम अर्हता होना चाहिए। इस मामले में प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को यदि उच्च प्राथमिक स्कूल का सहायक अध्यापक बनाया जा रहा है तो उसे जूनियर स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास होना चाहिए। दुर्भाग्यवश इसे नजरअंदज करते हुए अधिकारियों ने प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सब्जेक्ट मैपिंग के नाम पर उच्च प्राथमिक का सहायक अध्यापक बना दिया, जो कि गलत है। कानूनी अड़चन के कारण ही परिषदीय शिक्षकों की

पदोन्नति आठ साल से नहीं हो पाई है।