शाहजहांपुर, । बेसिक शिक्षा विभाग में एक नया मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रदेश के दिव्यांग बच्चों को शिक्षण कार्य कराने के लिए प्रत्येक जनपद से शिक्षकों का पांच दिवसीय प्रशिक्षण ब्लॉक स्तर पर कराया जाना था लेकिन प्रदेश के 60 जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने करीब 210 नोडल शिक्षकों को बिना जानकारी दिए कागजों पर ही प्रशिक्षण करा दिया। शिक्षकों को प्रशिक्षण की जानकारी की भनक नहीं लगी।
कुछ दिनों बाद नोडल शिक्षकों के ब्लॉक स्तरीय ट्रेनिंग में प्रतिभाग करने और अन्य बातों की जानकारी के लिए लखनऊ शिक्षा भवन से समेकित शिक्षा के विद्या समीक्षा केंद्र से फोन किया गया। फोन आने के बाद शिक्षकों में
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- अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण प्रकिया 2024-25 के फलस्वरूप अर्ह पाये गये शिक्षक एंव शिक्षिका को परस्पर उनके कार्यरत विद्यालय (School to School) हेतु कार्यमुक्त एंव कार्यभार ग्रहण कराये जाने के सम्बन्ध में।
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- बेसिक शिक्षा निदेशालय द्वारा नियुक्त शिक्षा मित्रों के मानदेय भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रथम आवंटित किश्त का उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।
हड़कंप मच गया। नोडल शिक्षकों ने ब्लॉक पर प्रशिक्षण लेने से मना कर दिया। शिक्षकों ने कॉलर को बताया कि प्रशिक्षण की जानकारी ही नहीं है। अन्य सभी जनपदों में फोन करके प्रशिक्षण की जानकारी कराई गई। इस दौरान आगरा, अलीगढ़, अंबेडकरनगर, अमेठी, औरैया, खीरी और बदायूं सहित 60 जिलों के 210
शिक्षकों ने प्रशिक्षण लेने से इंकार कर दिया। मामले की जानकारी होने पर महानिदेशक शिक्षा ने कड़ी नाराजगी जताते हुए 60 बेसिक शिक्षा अधिकारियों से जवाब तलब किया है। प्रशिक्षण के लिए भेजे गए बजट में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। शाहजहांपुर में 100 शिक्षकों का प्रशिक्षण कराया गया था।
इन जिलों में अधिक शिक्षकों ने प्रशिक्षण नहीं लिया
बिजनौर के 10, भदोही तथा कन्नौज के 9, जालौन में 8, मैनपुरी में 7, फतेहपुर और महाराजगंज में 6 शिक्षकों ने प्रशिक्षण नहीं लिया।
सबसे कम प्रशिक्षण वाले जिले
इटावा, हरदोई, रामपुर में एक-एक, हमीरपुर, बदायूं, बुलंदशहर में दो-दो, सुल्तानपुर व मुजफ्फरनगर में तीन-तीन और अमरोहा में चार शिक्षकों ने दिव्यांग बच्चों को शिक्षण कार्य कराने का प्रशिक्षण लिया।
