स्कूलों के मर्ज का निर्णय दलित, पिछड़े व गरीबों के खिलाफ : प्रियंका

कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को एक्स पर पोस्ट किया कि उप्र की भाजपा सरकार ने 27,764 प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। यह कदम शिक्षा क्षेत्र के साथ-साथ दलित, पिछड़े, गरीब और वंचित तबकों के बच्चों के खिलाफ है। 

• प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त 1.42 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने हेतु चंद्रशेखर आजाद जी ने मुख्यमंत्री जी को लिखा पत्र, देखें
• 69000 शिक्षक भर्ती मामला: अभ्यर्थियों ने सीएम की पीएम से मुलाकात को बताया चुनावी, आज मिलेंगे राहुल गांधी से
• BEO का तुगलकी फरमान: बच्चों की पुस्तके बीआरसी से प्रधानाध्यापक द्वारा न उठाने पर नोटिस जारी की और स्पष्टीकरण मांगा
• मनमानी : नहीं खोला स्कूल छात्र इंतजार के बाद लौटे, प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण तलब
• ‘द उत्तर प्रदेश रिटायमेण्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961’ के नियम-6 के उप नियम-10 में संशोधन का प्रस्ताव अनुमोदित

यूपीए सरकार शिक्षा का अधिकार कानून लाई थी, जिसके तहत व्यवस्था की गई थी कि हर एक किलोमीटर की परिधि में एक प्राइमरी स्कूल हो ताकि हर तबके के बच्चों के लिए स्कूल सुलभ हो सके। कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं का मकसद मुनाफा कमाना नहीं बल्कि जनता का कल्याण करना है। भाजपा नहीं चाहती कि कमजोर तबके के बच्चों के लिए शिक्षा सुलभ हो।