लखनऊ, । उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को अपने कैंप कार्यालय पर ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। जिसमें उन्होंने निर्देश दिए कि विभाग में रिक्त सभी पदों को भरने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाए। सभी रिक्त पदों की सूची उपलब्ध कराई जाए। जिन रिक्त पदों के लिए भर्ती किया जाना है, उसके लिए तत्काल अधियाचन भेजा जाए।
- अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए मुख्य डाक्यूमेंट्स
- आज से पिछले 4 सत्र के छुटे हुए ITR निम्न पेनल्टी के साथ भरे जा सकते हैं इनकम 3 लाख से 5 लाख तक होने पर पेनल्टी मात्र ₹1000 लगेगी अब से लेकर पिछले AY 2021-22 तक का ITR भी भर सकते हैं।
- अल्पसंख्यक विद्यालयों में RTE एक्ट का प्रभाव एवं पदोन्नति में टीईटी की अनिवार्यता मामले की सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई दिनांक 03/04/2025 को
- उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा आयोजित 58वाँ प्रान्तीय सम्मेलन के अवसर पर विशेष अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में।
- सभी भर्तियों को मौका इसके साथ ही जो लोग सेवा काल को लेकर चिंतित थे, उनकी चिंता भी स्वतः ही समाप्त हो जाती है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग में होने वाली सभी भर्तियों में आरक्षण नियमों का अक्षरश पालन किया जाए। अधियाचन भेजे जाने में यदि कहीं कोई दिक्कत हो तो संबंधित अधिकारी उसे दूर कराएं। जो भी अधियाचन भेजे गए हैं, उसकी सूचना उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि मृतक आश्रितों को सेवायोजित करने के साथ ही पेंशन प्रकरणों का निस्तारण तेजी से किया जाए।
टीएचआर प्लांटों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाए उप मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि टेक होम राशन (टीएचआर) प्लांटों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाए। सौर ऊर्जा से ऊर्जीकृत करते हुए अनुदान भी दिलाया जाए। टेक होम राशन उत्पादन और सप्लाई की व्यवस्था में और अधिक सुधार किया जाए।
अधिक बसावटों को सड़कों से जोड़ने का प्रस्ताव केंद्र को भेजें
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागीय बजट का उपभोग समय से हो जाना चाहिए। जो धनराशि आवंटित की जा चुकी है, उसे संबंधित कार्य में खर्च किया जाए। विकास कार्यों की लगातार समीक्षा की जाए। विकास कार्य धरातल पर नजर आने चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक बसावटों को पीएमजीएसवाई के तहत सड़कों से जोड़े जाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाए। ये सड़कें एफडीआर तकनीकी से बनाई जाएं। एफडीआर तकनीकी से बनाई गई सड़कों की योजना से हुई करीब 2500 करोड़ रुपये की बचत का ब्यौरा देते हुए यूपी के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटन का प्रस्ताव भी भारत सरकार को भेजा जाए।
