तत्काल सुनवाई को ईमेल या पत्र भेजा जाए सीजेआई

नई दिल्ली, एजेंसी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वकीलों से ईमेल या लिखित पत्र भेजने का आग्रह किया।‌

• विकास खण्ड स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रधानाध्यापक के साथ मासिक बैठक आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।
• NPS धारकों को FMA- Grant of fixed medical allowance की सुविधा देने के संबंध में
• केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 02% की वृद्धि किए जाने से संबंधित वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का आदेश जारी
• जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्य में लगे शिक्षकों को अर्जित अवकाश (Earned Leave) प्रदान किए जाने के संबंध में -CM को पत्र
• भीषण गर्मी में शिक्षकों को अतिरिक्त समय तक रोकना अव्यवहारिक: शिक्षक संघ का कड़ा विरोध

आमतौर पर वकील दिन की कार्यवाही की शुरुआत में मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष अपने मामलों पर तत्काल सुनवाई के लिए उनका उल्लेख करते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अब कोई मौखिक उल्लेख नहीं होगा। केवल ईमेल या लिखित पर्ची/पत्र द्वारा ही उल्लेख किया जाएगा। बस, तत्काल सुनवाई की आवश्यकता के कारण बताना होगा।