लखनऊ। 69000 शिक्षक भर्ती में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। इस पर अभ्यर्थियों ने निराशा जताई है। अभी अगली सुनवाई की प्रस्तावित तिथि 10 दिसंबर है, हालांकि इससे पहले भी सुनवाई संभावित है। अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से प्रदेश सरकार से इस मामले में पहल करने की मांग की है।
- TET अनिवार्यता पर सुनवाई अपडेट : स्टेट ऑफ त्रिपुरा बनाम सजल देब सुप्रीम कोर्ट अपडेट, मिली अगली डेट
- जूनियर एसिस्टेंट 5369 में ऑनलाइन डीवी के समय विभागों की वरीयता देनी होगी।
- बेसिक शिक्षा विभाग के संगठन द्वारा उठाए जाने योग्य प्रमुख मांगें (जनगणना 2026 के संदर्भ में)
- शिक्षकों के खाली पदों के ब्योरे का फर्जी पत्र वायरल
- बड़ा एक्शन: फरार बीएसए-लिपिक पर शिकंजा, कोर्ट से भगोड़ा घोषित कराने की तैयारी
आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने बताया कि आज प्रस्तावित सुनवाई अपरिहार्य कारणों से नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों का न्याय की उम्मीद बढ़ती जा रही है। वहीं भास्कर सिंह व सुशील कश्यप ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 2000 आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थी ही याची बने हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार को चाहिए कि वह 10 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में याची लाभ का प्रस्ताव प्रस्तुत करे। ताकि इस मामले का निस्तारण हो सके।
उन्होंने कहा कि वह एक से तीन दिसंबर तक ई-मेल भेजकर राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश आदि से जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई की अपील करेंगे। दूसरी तरफ अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की लड़ाई लड़ रहे विनय पांडेय ने कहा कि जल्द ही इस मामले में सुनवाई होने की उम्मीद है
