हाईकोर्ट का सरकार को आदेश, एटा की सहायक अध्यापिका ने बच्चे की बीमारी के आधार मांगा था तबादला
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को मानसिक विकार से जूझते बच्चों के समग्र विकास के लिए हर जिले में शिक्षा और चिकित्सा की विशेष व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। कहा है कि सूबे के कई जिलों में मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए उन्नत चिकित्सा सुविधाओं, शैक्षिक अवसरों और
प्रणालियों का अभाव है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट की अदालत ने एटा के प्राइमरी स्कूल में तैनात सहायक
- प्रायोगिक परीक्षा के लिए अंतिम मौका: यूपी बोर्ड
- Primary ka master: 40 डिग्री तापमान के बीच पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर बच्चे
- साढ़े पांच लाख की कटौती का लाभ लेने पर पुरानी कर व्यवस्था बेहतर
- आठवें वेतन आयोग से पेंशन रिवीजन का प्रस्ताव हटाने का विरोध
- 72825 शिक्षक भर्ती: बेसिर-पैर का मुकदमा, हाईकोर्ट ने लगाया 6.40 लाख जुर्माना, टीईटी (प्राथमिक स्तर) परीक्षा-2011 से संबंधित सभी लंबित याचिकाएं खारिज
अध्यापिका शिवानी की ओर से स्थानांतरण की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याची का कहना था कि उसका बेटा मानसिक विकार (ऑटिज्म) से पीड़ित है। उसका बेहतर इलाज नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली में ही हो सकता है। इसलिए उसका तबादला एटा से नोएडा या गाजियाबाद कर दिया जाए।
वहीं, शिक्षा विभाग की ओर से
पेश अधिवक्ता अर्चना सिंह ने कोर्ट को बताया कि नोएडा या गाजियाबाद में पद खाली नहीं है। भविष्य में सरकार कोई स्थानांतरण नीति लागू करती है तो याची तबादले के लिए आवेदन करने को स्वतंत्र है। हालांकि, स्थानांतरण नौकरी हिस्सा है, निहित अधिकार के रूप में कर्मचारी मनचाहे तबादले की मांग नहीं कर सकते। कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी।
