नई दिल्ली। खेती की बढ़ी लागत के बीच किसानों को बड़ी राहत देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बिना गारंटी ऋण की सीमा 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दी है। छोटे और सीमांत किसान 1 जनवरी 2025 से इसका लाभ उठा पाएंगे।
आरबीआई की तरफ से देशभर के बैंकों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। नए निर्देश के तहत देशभर के बैंकों से हर उधारकर्ता के लिए दो लाख रुपये तक कृषि और संबद्ध गतिविधि ऋण के लिए जमानत और मार्जिन आवश्यकताओं को माफ करने को कहा गया है। कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया, इस उपाय से छोटे और सीमांत भूमिधारक 86 प्रतिशत से अधिक किसानों को लाभ होगा। कृषि मंत्रालय के मुताबिक, यह फैसला बढ़ती लागत के बीच
किसानों के लिए ऋण पहुंच आसान बनाने के लिए किया गया है। बैंकों को इस फैसले पर अमल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि वे अपने परिचालन क्षेत्र के किसानों और हितधारकों के बीच अधिकतम पहुंच और जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए बदलावों के बारे में व्यापक प्रचार करें
आजीविका में सुधार लाने में मिलेगी मदद
कृषि मंत्रालय के मुताबिक, इस पहल से किसान क्रेडिट कार्ड ऋण संख्या बढ़ने की उम्मीद है जिससे किसानों को कृषि कार्यों में निवेश करने और अपनी आजीविका सुधारने में काफी मदद मिलेगी। संशोधित ब्याज अनुदान योजना के साथ लागू 4% ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक के ऋण की पेशकश करने वाली यह नीति वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने की दिशा में काफी अहम है।
