आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि उनकी सरकार राज्यभर में महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम देने की नीति और योजना पर काम कर रही है। नायडू ने कहा कि उनकी सरकार सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) नीति 4.0 के तहत राज्यभर में महिलाओं के लिए घर से काम करने की नीतियों को बड़े पैमाने पर लागू करने की योजना बना रही है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि ये योजना कब से अमल में आएंगी।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में नायडू ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं और लड़कियों को International Day of Women and Girls in Science के मौके पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने ट्वीट किया, “आज, हम उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं और उन्हें इन क्षेत्रों में विकास के अवसरों तक समान और पूर्ण पहुंच प्रदान करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करते हैं।” सीएम के पोस्ट से साफ होता है कि ऐसी महिलाओं को इस सुविधा का लाभ मिल सकता है, जो तकनीकि, गणित और विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत हैं।
टीडीपी नेता ने यह भी कहा कि COVID-19 महामारी के दौरान वर्क कल्चर में काफी बदलाव आया है और तकनीक ने “घर से काम” करने की संकल्पना को सहज बनाया है। नायडू ने कहा, “रिमोट वर्क, कोवर्किंग स्पेस (CWS) और नेबरहुड वर्कस्पेस (NWS) जैसी अवधारणाएं व्यवसायों और कर्मचारियों को लचीला, उत्पादक कार्य वातावरण बनाने के लिए सशक्त बना सकती हैं।”
उन्होंने कहा, “ऐसी पहल हमें बेहतर कार्य-जीवन संतुलन बनाने में भी मदद कर सकती हैं। इसलिए, हम आंध्र प्रदेश में सार्थक बदलाव लाने के लिए इन इसका लाभ उठाने की योजना बना रहे हैं। आंध्र प्रदेश आईटी और जीसीसी नीति 4.0 उस दिशा में एक बड़ा बदलाव लाने वाला कदम है। हम डेवलपर्स को हर शहर/कस्बे/मंडल में आईटी कार्यालय बनाने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं और जमीनी स्तर पर रोजगार पैदा करने के लिए आईटी/जीसीसी फर्मों का समर्थन कर रहे हैं।”
नायडू ने उम्मीद जताई कि इन पहलों से महिला कार्यबल में अधिक भागीदारी को बढ़ावा मिल सकेगा, जो लचीले रिमोट/हाइब्रिड कार्य विकल्पों के माध्यम से लाभ उठा सकती हैं। बता दें कि देश में अभी तक इस तरह का राष्ट्रव्यापी वर्क फ्रॉम होम की नीति नहीं है, लेकिन कुछ खास कंपनियों और सेक्टर्स में कर्मचारी अभी भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं।
