लखनऊ। प्रदेश में विधानमंडल का सत्र 18 फरवरी से शुरू हो रहा है। इसमें नए वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया जाएगा। उप्र. प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने नए वित्तीय वर्ष के बजट में शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा करने की मांग की है।
संघ ने कहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 24 साल से कार्यरत शिक्षामित्र आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। 10 हजार रुपये महीने में, इस मंहगाई में शिक्षामित्र के घर का खर्च नहीं चल पा रहा है। उनकी यह भी चिंता है कि वे अपनी बेटियों की शादियां कैसे करेंगे? संघ के प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह ने कहा कि बहुत से शिक्षामित्रों के पास इसके अलावा आय का कोई और स्रोत नहीं है।
हालांकि संगठन की जिला इकाइयां शिक्षामित्रों की बेटियों की शादी में मदद कर रही हैं, लेकिन पर्याप्त व्यवस्था न होने से शिक्षामित्रों को बेटियों की शादी की चिंता सता रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से शिक्षामित्रों की समस्याओं के संदर्भ में ठोस कदम उठाने की मांग की है। ब्यूरो
