लखनऊ। प्रदेश में 1.43 लाख राज्य कर्मियों ने अभी तक मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इन कर्मियों के लिए संपत्ति घोषित करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। आदेश में कहा गया है कि 28 फरवरी तक अपनी संपत्ति का विवरण देने वाले कार्मिकों को ही मार्च-2025 का वेतन मिलेगा।
शासनादेश में कहा गया है कि इस आदेश का अनुपालन
1.43 लाख राज्य कर्मियों ने अभी तक नहीं दिया ब्योरा 28 फरवरी अंतिम तिथि
सुनिश्चित कराने का दायित्व संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का होगा। शासन ने सभी राज्य कर्मियों के लिए 31 दिसंबर 2024 तक अर्जित चल व अचल संपत्ति की घोषणा 15 फरवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर करने के निर्देश दिए थे। 20 फरवरी को हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में सामने आया कि पोर्टल पर कुल पंजीकृत 833510 कार्मिकों में से 689826 कार्मिकों ने ही ब्योरा दिया है। यह कुल संख्या का 83 प्रतिशत है।
