यूपी में सोमवार को योगी सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और 19 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। इसमें केंद्र सरकार से वित्त पोषित परियोजना के कर्मचारियों को सबसे बड़ी राहत मिली है। यहां 25 साल से तैनात कर्मचारियों को स्थाई करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इन कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार अब वेतन दिया जाएगा। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने संवाददाताओं को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।
- स्कूल रेडीनस फेज-1 एंडलाइन आकलन 2026: कक्षा 1 शिक्षक 30 अप्रैल तक प्रेरणा ऐप पर DCF से करें मूल्यांकन, देखें यूजर मैन्युअल
- भीषण गर्मी के चलते स्कूल समय बदला, सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 तक कक्षाएं
- स्थानांतरण वाले #शिक्षामित्र भाई बहनों के लिए कार्यभार ग्रहण प्रपत्र प्रारूप ✅✅🙏👇👇
- ब्रिज कोर्स _69K पंजीकरण की नई अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2026 की मध्यरात्रि तक बढ़ाई गई……. 🤔
- जनगणना-2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना हेतु नियुक्त प्रगणक / पर्यवेक्षकों में नियुक्त प्र०अ० / इं०प्र०अ० को जनगणना ड्यूटी से मुक्त करने के सम्बन्ध में
खन्ना ने बताया कि मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजना असिस्टेंस फॉर एसएंडटी सेक्रेटेरिएट टू सीएसटीयूपी के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश में पिछले 25 वर्षों से काम कर रहे सात कर्मचारियों को परिषद के स्थाई कर्मचारियों की तरह सातवें वेतन आयोग के अनुरूप वेतन दिए जाने के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।
वित्त मंत्री ने बताया कि टैक्सफेड समूह के तहत उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल संघ लिमिटेड कानपुर की बंद पड़ी मिलन की जमीन के औद्योगिक इस्तेमाल के लिए उसे अप सीधा को निशुल्क हस्तांतरित किए जाने के संबंध में एक प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।
