लखनऊ। उप्र. बीटीसी शिक्षक संघ ने सरकार से प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 1.48 लाख शिक्षामित्रों को नई नियमावली बनाकर स्थायी करने की मांग की है। संघ ने सरकार से कहा है कि 25 जुलाई 2017 को समायोजन निरस्त होने के बाद से शिक्षामित्रों का एक रुपया भी मानदेय नहीं बढ़ा है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि विभाग शिक्षामित्रों के मामले में सिर्फ गुमराह कर रहा है। अब तक आधा दर्जन से अधिक बार कमेटी बनी और दर्जनों बैठकें हुई, लेकिन आज तक कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि शिक्षामित्रों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए ठोस निर्णय लिया जाए।

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- FAQ: वर्तमान में प्रस्तावित *समायोजन और स्कूल पेयरिंग/मर्जर* कब की छात्र संख्या के आधार पर किया जाएगा?