नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई महिला पढ़ी-लिखी है और अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम है तो उसे अंतरिम गुजाराभत्ता की मांग नहीं करनी चाहिए। बल्कि खुद कमाने के रास्ते खोजने चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक महिला की याचिका पर सुनवाई करने के दौरान यह भी कहा कि कानून निष्क्रियता को बढ़ावा नहीं देता।
- 9 शादियां कर महिलाओं को ठगने वाला शातिर गिरफ्तार, प्रेम जाल में फंसाकर की 9 शादियां.. परिषदीय विद्यालयों की शिक्षिकाएं और व्यापारिक महिलाएं बनीं शिकार, शादी के बाद पत्नियों के नाम पर लेता था लाखों का लोन, रुपये ऐंठने के बाद पत्नी को छोड़कर हो जाता था फरार..
- Grok (X AI चैटबॉट) वाकई में समझदार है, थोड़ा मुंहफट जरूर है लेकिन बेसिक के मामलों की गहरी जानकारी रखता है.. 😁
- स्टेट बैंक ने दुर्घटना में मृतक शिक्षक के परिवार को दिया पचास लाख का सहयोग अपने वेतन खाते को सैलरी एकाउंट में जरूर परिवर्तित कराएं..
- महिला हों या पुरुष ,वयस्क हों या अवस्यक…रात में सफर से पहले खींच लें चालक और वाहन की तस्वीर…
- आप में भी है लेखन कुशलता है तो करें प्रतिभा
जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पत्नी, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण का आदेश दिए जाने के प्रावधान के पीछे असल मकंसद पति-पत्नी के बीच समानता बनाए रखने संबंधित लोगों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यदि कोई महिला सक्षम है तो भी वह हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। कोर्ट ने कहा, इस मामले में अंतरिमभरण-पोषण को हतोत्साहित किया जा रहा क्योंकि अदालत याचिकाकर्ता में कमाने और अपनी शिक्षा का लाभउठाने की क्षमता देख सकती है। महिला ने अपनी याचिका में दावा किया था कि निचली अदालत ने भरण-पोषण के लिए उसकी याचिका खारिज करके गलती की है, क्योंकि वह बेरोजगार है और उसके पास आय का कोई ठोस साधन नहीं है।
योग्यता के बावजूद काम न करने पर उठाया सवाल… सुनवाई के दौरान उसके पति की तरफ से याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि यह कानून का दुरुपयोग है, क्योंकि महिला उच्च शिक्षित है और कमाने में सक्षम है।
