नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर 8.25 फीसदी ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। अब ईपीएफओ नई दर से सात करोड़ से अधिक कर्मियों के भविष्य निधि कोष में वार्षिक ब्याज जमा कर सकेगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 237वीं बैठक में 28 फरवरी को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ईपीएफ जमा पर 8.25% की ब्याज दर बरकरार रखने का फैसला हुआ था। यह पिछले वित्त वर्ष में प्रदान की गई दर के बराबर है। श्रम मंत्रालय के एक
अधिकारी ने बताया कि वित्त मंत्रालय ने 2024-25 के लिए ईपीएफ पर 8.25% ब्याज दर पर सहमति दे दी है। श्रम मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को ईपीएफओ को इस संबंध में पत्र भेजा है। फरवरी 2024 में, ईपीएफओ ने 2022-23 में 8.15% से ब्याज दर मामूली बढ़ाकर 2023-24 के लिए 8.25% किया था। ईपीएफओ ने 2021-22 के लिए ईपीएफ पर ब्याज को 2020-21 के 8.5% से घटाकर चार दशक के निचले स्तर 8.1% कर दिया था। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ईपीएफ पर 8.1 फीसदी ब्याज दर 1977-78 के बाद सबसे कम थी, जब यह 8 फीसदी थी। ब्यूरो
