केंद्र सरकार के कर्मचारियों में एनपीएस की तुलना में यूपीएस क्यों नहीं हो रहा लोकप्रिय?
देश में केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) लागू कर दी है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन सुरक्षा देना था। इसके बावजूद, लगभग 30 लाख कर्मचारियों में से सिर्फ 90 हजार ही यूपीएस को चुन पाए हैं जबकि बाकी 97% कर्मचारियों ने एनपीएस (नेशनल पेंशन स्कीम) में ही विश्वास जताया है।
यूपीएस की कम लोकप्रियता के कारण
कर्मचारियों को यूपीएस में मिलने वाली ब्याज दर एनपीएस की तुलना में काफी कम है। यूपीएस में कर्मचारी की वार्षिक ब्याज केवल 10% है, जबकि एनपीएस में औसतन रिटर्न 14% तक जाता है।
कर्मचारियों को यूं लगता है कि बाजार आधारित एनपीएस में ही उनके निवेश के पैसे पर बेहतर विकास संभावित है। सरकार द्वारा दी जाने वाली यूपीएस की गारंटी रिटर्न की दर उन्हें आकर्षित नहीं कर पा रही है।
सेवा के कम समय शेष बचने पर ही यूपीएस बेहतर विकल्प है, क्योंकि उसे तय सालों की पेंशन सुनिश्चित रहती है। लंबी सेवा वाले कर्मचारियों के लिए एनपीएस में रिटर्न और उनके पैसों की समय के साथ ग्रोथ ज्यादा है।
यूपीएस क्यों नहीं है आकर्षक?
यूपीएस में पेन्शन फंड के चयन में कर्मचारियों की स्वतंत्रता सीमित है, जबकि एनपीएस में वे अपनी पसंद के फंड मैनेजर चुन सकते हैं।
एनपीएस में सरकारें 12% तक योगदान करती हैं, जबकि यूपीएस में 8% ही योगदान तय है।
यूपीएस में रिटर्न औसतन 11.5% है, जो एनपीएस के 14% से कम है।
निष्कर्ष: किसे क्या चुनना चाहिए?
विशेषज्ञों की राय है कि यदि कर्मचारी अपनी सेवा में बहुत कम समय बचा है तो यूपीएस से उन्हें 50% गारंटीड पेंशन का लाभ मिल सकता है। लेकिन जिन कर्मचारियों की रिटायरमेंट में अभी काफी समय है, उनके लिए एनपीएस में निवेश करना ज्यादा फायदे का सौदा है, क्योंकि वहां मार्केट आधारित रिटर्न अधिक मिल सकता है।
भास्कर एक्सपर्ट की राय
यदि 50% पेंशन गारंटी चाहिए तो यूपीएस बेहतर है, लेकिन यदि बाजार से बेहतर रिटर्न की चाहत है तो एनपीएस ही उपयुक्त विकल्प है।
इसलिए कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों, सेवा अवधी और पेंशन की आवश्यकता के अनुसार उचित विकल्प का चयन करें।
