नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए समग्र शिक्षा अभियान 2.0 को मंजूरी दे दी है। अभियान को अब एक अप्रैल 2021 से बढ़ाकर 21 मार्च 2026 तक कर दिया गया है। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लागू किया जाएगा। योजना की विस्तार पर करीब 2.94 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका लाभ देशभर के सरकारी वास सरकारी सहायता प्राप्त 11.6 लाख स्कूलों 15. 6 करोड़ बच्चों और 5700000 शिक्षकों को मिलेगा
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में इस पर मुहर लगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान व सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि योजना पर खर्च होने वाली कुल राशि में केंद्र सरकार का हिस्सा 1.85 लाख करोड़ का होगा। प्रधान ने कहा है कि इस योजना के तहत अगले कुछ सालों में चरणबद्ध तरीके से इन स्कूलों में बाल वाटिका स्मार्ट कक्षा शिक्षक पाठ्य सामग्री और प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी।
