स्कूलों का मर्जर और एकल विद्यालय ~
ये पोस्ट उन तमाम वरिष्ठ शिक्षकों को जिन्होंने मर्जर पर अपनी सहमति दी थी, वे शिक्षक जो स्वार्थ से विद्यालय मर्जर करवा लिए थे और वे Bournvita type बच्चे जिन्हें आज लगता है कि हिमांशु राणा की टीम शिक्षकों के विरोध में है ।
National Education Policy Clause 7 –
7.1 ~ पूरे भारत में 1,08,017 एकल विद्यालय हैं जिसमें से 85,743 केवल प्राथमिक के हैं, इन विद्यालयों को 2025 तक Rationalise करना होगा।
केंद्र सरकार का सीधा देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को विद्यालय rationalise करने का आदेश है।
अब ratioanlisation है क्या सीधा सा इसका मतलब है उपयुक्त स्थापन यानी विद्यालयों को मर्ज़ कर दिया जाए। सरकार को नहीं पता था कि मर्जर के विरोध में न्यायालय में आवाज़ इस तरीक़े से उठाई जाएगी कि स्वयं ही backfoot पर आना होगा (partially आई है बाक़ी भी प्रयासरत हूँ) ।
यहाँ उलटा Rational Deployment से विद्यालय rationalise न करके एकल कर दिए था और अगर मर्जर में कामयाबी मिल जाती तो ये विद्यालय भी इसी clause के सहारे बाद में मर्ज़ कर दिए जाते ।
दरसल क्या है RTE act को विभाग केवल अपने अनुसार लेता है और ऐसे ऐसे आदेश निकालकर इसकी व्याख्या करता है कि कोर्ट में जाकर सरकारी वक़ील भी मुँह की खाते हैं क्योंकि लड़ने वाले जागरूक हैं।
इस बात को अपने दिमाग़ में बैठा लीजिए अगर मर्जर में कामयाब हुए ये अब भी तो ये प्रक्रिया सतत चलेगी और अगर एकल बनाने में कामयाब रहे तो ये rational deployment भी हर वर्ष सतत चलेगा, आपको हमें ट्रांसफ़र और पदोन्नति तो क्या नौकरी भी इनकी इच्छा से करनी होगी जहाँ ये कहेंगे, मैं कहता था फ़ार्म न डालो लेकिन स्वार्थ के वशिभूत किसी ने नहीं मानी, क्या आपके संघ संगठन जो आज आपके रहनुमा बन रहे हैं उन्होंने अक़ल दी थी ये?
हर चीज़ में समय लगता है और कोर्ट-कचहरी में तो विशेषकर लेकिन आपस में मन-मुटाव रखना कहाँ की बुद्धिमता है?
बेसिक में रहने के लिए निकट नहीं दूर की सोचा कीजिए और मैं भली-भाँति जानता हूँ कि अगर इनमे से किसी भी केस में मेरे साथ ऊँच-नीच हुई तो जो साथी जानते है कार्य अच्छा कर रहा है वे ही सबसे पहले हँसी उड़ाएँगे लेकिन मैं उनकी न सोचकर अपने काम की सोचता हूँ क्योंकि जानता हूँ उनके मन में बेसिक की नहीं हिमांशु के कार्य की कसक है, शेष महादेव भला करें।
#rana
