लखनऊ : परिषदीय विद्यालयों में 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद शिक्षक जिस चयन वेतनमान के हकदार हैं, तकनीकी दिक्कतों और विभागीय उदासीनता के कारण उससे वंचित हैं। मानव संपदा पोर्टल पिछले 20 दिनों से बंद है, जिसके चलते प्रदेश में करीब 55 से 60 हजार शिक्षक चयन वेतनमान से वंचित हैं। इससे न केवल उनकी वेतन बढ़ोतरी रुक गई है बल्कि उनकी सेवा सूची और पदोन्नति पर भी जोखिम बना हुआ है। शिक्षक परेशान हैं।
उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि परिषदीय शिक्षकों की पहली नियुक्ति सात नवंबर 2015 को हुई थी। सात नवंबर 2025 को उनका दस वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन चयन वेतनमान नहीं मिल सका है। उन्होंने बताया कि चयन वेतनमान मिलने पर शिक्षकों का वेतन 2500 से 3000 रुपये तक बढ़ जाएगा।
अनिल यादव ने बताया कि मानव संपदा पोर्टल बंद होने से सत्यापन की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। चयन वेतनमान दिए जाने से पहले सेवा सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जानी अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि शिक्षक संघ विगत कई दिनों से मानव संपदा पोर्टल को दुरुस्त कराने की मांग कर रहा है, लेकिन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है।
60 हजार शिक्षक परेशान, मानव संपदा पोर्टल 20 दिनों से बंद
परिषदीय विद्यालयों के 72,825 चयनित शिक्षकों में से हजारों शिक्षक सितंबर 2025 में दस वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, जबकि जूनियर हाईस्कूलों के लगभग 29 हजार विज्ञान और गणित शिक्षक जुलाई 2025 में 10 वर्ष पूरे कर चुके हैं, फिर भी उनका चयन वेतनमान लंबित है। मानव संपदा पोर्टल के ठप पड़ने से चयन वेतनमान की प्रक्रिया पूरी तरह रुक गई है।
इससे शिक्षकों में गहरी नाराजगी है। चयन वेतनमान न मिलने से शिक्षकों का आर्थिक नुकसान हो रहा है। शिक्षक संगठन मांग कर रहे हैं कि पोर्टल को तत्काल दुरुस्त कराया जाए और लंबित चयन वेतनमान स्वीकृत किए जाएं।
शिक्षकों ने कहा है कि यदि शीघ्र चयन वेतनमान स्वीकृत नहीं किया गया तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को विवश होंगे। संगठन का कहना है कि ऑनलाइन तकनीकी प्रणाली स्वीकार्य है, लेकिन इसके संचालन में लापरवाही से शिक्षकों को परेशानी हो रही है। संगठन ने मांग की है कि भविष्य में इस तरह की समस्या न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाए और समयबद्ध तरीके से सभी लंबित चयन वेतनमान जारी किए जाएं।
