Home News केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई में मिल सकता है DA का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ता बढ़कर 63% होने की संभावना

केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई में मिल सकता है DA का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ता बढ़कर 63% होने की संभावना

by Manju Maurya

केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई में मिल सकता है DA का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ता बढ़कर 63% होने की संभावना

अप्रैल के CPI-IW आंकड़ों ने बढ़ाई उम्मीदें, वेतन और पेंशन में होगा सीधा फायदा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई 2026 से महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है। अप्रैल 2026 के महंगाई आंकड़ों के बाद यह संभावना मजबूत हो गई है कि सरकार DA/DR में 3 प्रतिशत की वृद्धि कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो वर्तमान 60% DA बढ़कर 63% हो जाएगा।

अप्रैल के महंगाई आंकड़ों से बढ़ी उम्मीद

श्रम ब्यूरो द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के अनुसार अप्रैल 2026 में सूचकांक बढ़कर 149.9 पर पहुंच गया, जो मार्च में 149.1 था। इसके साथ ही औद्योगिक श्रमिकों के लिए खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.46 प्रतिशत हो गई।

इन आंकड़ों के आधार पर DA की गणना 62.54 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि मई और जून के CPI-IW आंकड़े भी इसी रुझान पर रहे तो DA बढ़कर 63.72 प्रतिशत तक पहुंच सकता है, जिसे नियमों के अनुसार घटाकर 63 प्रतिशत लागू किया जाएगा।

कर्मचारियों और पेंशनरों को कितना लाभ?

यदि DA में 3 प्रतिशत की वृद्धि होती है तो इसका सीधा लाभ लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा।

न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 पाने वाले लेवल-1 कर्मचारी को हर महीने लगभग ₹540 अतिरिक्त मिलेंगे।

छह महीने में यह लाभ ₹3,240 तक पहुंच जाएगा।

न्यूनतम ₹9,000 पेंशन पाने वाले पेंशनभोगियों को हर महीने ₹270 अतिरिक्त मिलेंगे।

छह महीने में उन्हें ₹1,620 का अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा।

उच्च वेतनमान वाले कर्मचारियों और पेंशनरों को इससे कहीं अधिक राशि का फायदा मिलेगा।

अक्टूबर-नवंबर में हो सकती है घोषणा

हालांकि अंतिम DA दर मई और जून 2026 के CPI-IW आंकड़ों पर निर्भर करेगी। इसके बाद सरकार आधिकारिक घोषणा करेगी। परंपरागत रूप से जुलाई से लागू होने वाला DA कई बार अक्टूबर या नवंबर में घोषित किया जाता है और कर्मचारियों को बकाया (Arrears) भी दिया जाता है।

8वें वेतन आयोग से पहले बढ़ी मांगें

इस बीच कर्मचारी संगठनों ने सरकार से मांग की है कि 50 प्रतिशत या उससे अधिक DA को मूल वेतन में मर्ज किया जाए। उनका तर्क है कि इससे कर्मचारियों को तत्काल राहत मिलेगी और भविष्य में 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन निर्धारण का आधार भी मजबूत होगा।

गौरतलब है कि 8वें वेतन आयोग से संबंधित सिफारिशें मई 2027 तक आने की संभावना है और इसके लागू होने की उम्मीद वर्ष 2027 की दूसरी छमाही में जताई जा रही है।

कैसे तय होता है DA और DR?

महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) महंगाई से होने वाले प्रभाव की भरपाई के लिए दिए जाते हैं। इनकी समीक्षा वर्ष में दो बार जनवरी और जुलाई में की जाती है।

7वें वेतन आयोग के तहत DA की गणना पिछले 12 महीनों के CPI-IW औसत के आधार पर की जाती है। अंतिम प्रतिशत को निकटतम पूर्णांक में गोल करके लागू किया जाता है।

कर्मचारियों की नजर अब मई-जून के आंकड़ों पर

फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजर मई और जून के महंगाई आंकड़ों पर टिकी हुई है। यदि महंगाई का मौजूदा रुझान बरकरार रहता है तो जुलाई 2026 से उन्हें 3 प्रतिशत DA वृद्धि का लाभ मिलना लगभग तय माना जा रहा है।

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