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लखनऊ: शासन की समूह क व ख के कर्मियों के विरुद्ध जारी विभागीय जांच का निस्तारण 6 महीने में कराने को कहा है लंबित विभागीय कार्रवाई की सूचना 25 सितंबर तक उपलब्ध कराने के भी निर्देश। दिए गए हैं। दरअसल विभागीय जांच समय से पूरी ना होने से कर्मियों की पदोन्नति जैसे लाभ प्रभावित होते हैं। अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉ देवेश चतुर्वेदी ने शासन की अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवों व सचिवों को अपने नियंत्रण वाले विभाग के समूह क व ख कि कार्मिकों के खिलाफ चल रही विभागीय कार्रवाई का निस्तारण 6 महीने में के कराने के लिए पत्र लिखा है
