1. पुरानी पेंशन बहाली
2. कैश लेस चिकित्सा , ए0सी0पी0, उपार्जित अवकाश एवं द्वितीय शनिवार अवकाश की सुविधा।
3. छात्रों को बैठने हेतु फर्नीचर , बिजली , पंखे , पीने का शुद्ध पानी एवं विद्यालय की चाहर दीवारी की सुविधा
4. प्रत्येक कक्षा पर अध्यापक , प्रत्येक विद्यालय में प्रधानाध्यापक, लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं चौकीदार की नियुक्ति
5. शिक्षकों के अन्तःजनपदीय एवं अन्तर्जनपदीय ( आकांदी जनपद सहित ) स्थानान्तरण करने।
6. विद्यालयो का संविलियन निरस्त करने एवं शिक्षकों को पदोन्नति देने।
7. लैपटॉप और टेबलेट जैसे गैजेट्स न दिए जाने के बावजूद ऑनलाईन कार्य के लिए बाध्य कर शिक्षकों का शोषण को बन्द करने।
8. 17140 व 18150 की विसंगति दूर करने; सभी शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान दो।
9. सेवानिवृत्त शिक्षकों / पेंशनर्स की समस्याओं का निराकरण करनें।
10. सभी शिक्षा मित्र , अनुदेशक, विशेष शिक्षक एवं कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों के शिक्षकों को स्थायी नियुक्ति देने।
11. सभी रसोईयों भोजन माताओ को स्थाई कर प्रतिमाह रुपये 10,000 / – मानदेय देने।
12. ऑगनवाड़ी सहायिका को रु 10,000 / – एवं आँगनवाड़ी कार्यकत्री को ₹ 15,000 / -प्रति माह मानदेय देने।
13. परिवार नियोजन प्रोत्साहन भत्ता , नगर प्रतिकर भत्ता बहाल करने एवं महंगाई भत्ते का एरियर भुगतान करनें।
14. सामूहिक बीमा की धनराशि रुपये दस लाख करने।
15. वार्षिक प्रविष्टि का शासनादेश वापस लेने।
16. उ 0 प्र0 शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक 2021 वापस लेने।
17. मृतक शिक्षकों के परिवारों को ग्रेच्युटी का भुगतान करनें।
18. मृतक शिक्षकों के आश्रितों को टी 0 ई0 टी 0 से मुक्ति देने।
19. मृतक शिक्षकों के आश्रितों को लिपिक के अधिसंख्य पदों पर नियुक्ति देने।
20.कोरोना महामारी एवं पंचायत निर्वाचन के दौरान मृत शिक्षक , शिक्षा मित्र एवं अनुदेशकों के परिवारों को 01 करोड़ रुपये का मुआवजा देने
21. मृतक शिक्षा मित्र , अनुदेशक एवं विशेष शिक्षक के आश्रित को नौकरी देने।
सम्बन्धी मांग की।
👉सिंचाई विभाग के सींचपाल एवं नलकूप चालक को ग्रेड पे 2800 अनुमन्य करने
👉सभी जनपदों में मिनी/ जनपद सचिवालय बनाए जाने
👉 राज्य सरकार द्वारा निरस्त किए गए विभिन्न भत्तों को बहाल करने
👉शिक्षकों कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने, 👉सातवें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने, 👉राज्य कर्मचारियों को 8, 16, 24 वर्षों की सेवा के आधार पर तीन पदोन्नति पद का ग्रेड वेतन दिए जाने।
👉10% मकान किराया भत्ता देने,
👉राज्य कर्मचारियों को 300 दिवस के उपार्जित अवकाश के स्थान पर 600 दिवस का उपार्जित अवकाश को संचित कर सेवानिवृत्ति पर नगद भुगतान करने।
👉सभी चिकित्सीय कर्मचारियों को जोखिम भत्ता प्रदान करने
👉स्नातक एवं विशेष योग्य कर्मचारियों को न्यूनतम ग्रेड पे 4200 देने
👉सांख्यकीय अधिकारी का ग्रेड पे 4600 व अपर सांख्यकीय अधिकारी का ग्रेड पे 4800 करने,
👉लेखा एवं लेखा संवर्ग को कर्मचारियों का ग्रेड वेतन उच्चीकृत करने हेतु पूर्व में हुई संस्तुति को लागू करने,
👉लिपिक की शैक्षिक योग्यता स्नातक करते हुए प्रारंभिक वेतनमान 2800 किए जाने,
👉कलेक्ट्रेट को विशेष प्रतिष्ठा प्रदान करने संबंधी राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की संस्तुति के क्रम में शासनादेश जारी करने,
👉 लिपिक संवर्ग के राजपत्रित पदों पर पदोन्नतियो का न्यूनतम कोटा 25% निर्धारित करने,
👉उच्च पदों पर पदोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि की बाध्यता पूर्णता समाप्त करने, 👉कलेक्ट्रेट के लिपिक संवर्ग को नायब तहसीलदार के पदों पर पदोन्नति का 10% कोटा देने,
👉 जूनियर इंजीनियरों को ग्रेड वेतन 4800 देने,
👉एसीपी सुविधा लागू कर 1 जनवरी 2006 से एरियर का भुगतान करने,
👉राजस्व लेखपाल का पदनाम उप राजस्व निरीक्षक किए जाने के साथ प्रारंभिक वेतन ग्रेड पे 2800 (लेवल 5) किए जाने।
👉चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर 1 जनवरी 2006 से 1800 ग्रेड पे देने
👉विभिन्न संवर्गो के हजारों रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्ति करने,
👉परिवहन निगम के कर्मचारियों को छठे वेतनमान का वास्तविक लाभ 1 जनवरी 2006 से अनुमन्य करने,
👉संविदा परिचालको व चालकों के रिक्त नियमित पदों के सापेक्ष न्यूनतम 35% पदों पर प्रशिक्षु/ संविदा के परिचालकों/चालकों से भरे जाने एवं उनके मृतक आश्रितों का सेवायोजन परिवहन निगम कर्मचारियों की सेवा नियमावली 1981 के विनियम 77 के प्रावधानों के अंतर्गत करने,
👉सभी निगमों को सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो/ शासन से मुक्त कर शासनादेश सीधे जारी किए जाने,
👉2003 से बाधित राजस्व संग्रह अमीन संवर्ग की पदोन्नति व्यवस्था पूर्व की भांति नायब तहसीलदार के पद पर करने
👉 ग्राम पंचायत सफाई कर्मचारियों को प्रधानों के द्वारा किए जा रहे शोषण मुक्त किए जाने सेवा नियमावली बनाकर उन्हें प्रोन्नति के अवसर प्रदान किए जाने,
👉कर्मचारी शिक्षक अधिकारी कल्याण कोष की स्थापना करके उसमें जमा कराया गया धन उनके कल्याण के लिए जाने,
👉 ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी की शैक्षिक योग्यता स्नातक कर ग्रेड वेतन 2800 के समान वेतनमान दिए जाने,
👉जिला पंचायत, बेसिक शिक्षा परिषद, डी0आर0डी0ए0 एवं राजकीय शिक्षको को राज्य कर्मचारी घोषित कर राज्य कर्मचारियों की भांति सुविधाएं अनुमन्य करने।
👉सरकारी क्षेत्र में कार्य करने वाले पी0आर0डी0, होमगार्ड, रसोईया आशा बहुओं, ग्राम पंचायत अंकेक्षक, वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षक व कार्मिक समन्वयक मनरेगा कर्मी संविदा कर्मी कंप्यूटर ऑपरेटर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कम से कम 15 हजार रूपये प्रतिमाह मानदेय निर्धारित कर मूल्य सूचकांक से जोड़कर सीधे खाते में देने,
👉शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति सेवानिवृत्ति पर 300 दिन के अर्जित अवकाश का नगदीकरण किए जाने व निर्धारित योग्यता पूरी करने वाले शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को शिक्षक के पद पर पदोन्नति में 25% कोटा किए जाने
👉आशा बहुओं की पदोन्नति ए0एन0एम0 के पद पर किए जाने
👉 ग्राम पंचायत स्तरीय विकास योजनाओं का सोशल ऑडिट हर 6 महीने में कराए जाने और मनरेगा के कार्य की निगरानी करने के लिए ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर को नामित कर किए जाने वाले कार्यो के बोर्ड लगाए जाने आदि मांगें शामिल है।
