युवाओं के डिजिटल सशक्तीकरण के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार उन्हें जल्द ही मुफ्त में टैबलेट और स्मार्ट फोन मुहैया कराने की तैयारी कर रही है। टैबलेट और स्मार्ट फोन की आपूर्ति करने वाली कंपनी के चयन के लिए सरकार ने निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार की कोशिश है कि नवंबर के अंत तक इसे पूरा कर लिया जाए, जिससे कि विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण शुरू कर दिया जाए।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरा मेडिकल तथा नर्सिंग आदि विभिन्न शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जुड़े युवाओं को निश्शुल्क टैबलेट और स्मार्ट फोन देने का फैसला किया है। टैबलेट और स्मार्ट फोन की आपूर्ति और वितरण की जिम्मेदारी अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग को सौंपी गई है। विभाग ने फिलहाल 25 लाख टैबलेट और 25 लाख स्मार्ट फोन की आपूर्ति के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीते दिनों हुई प्री-बिड कान्फ्रेंस में प्राप्त हुए सुझावों के आधार पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग टेंडर के दस्तावेजों में संशोधन की प्रक्रिया में जुटा है। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टैबलेट और स्मार्ट फोन वितरण योजना की प्रगति की समीक्षा भी की।
शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कोशिश है कि टेक्निकल और फाइनेंशियल बिडिंग की प्रक्रिया नवंबर के अंत तक पूरी कर ली जाएं। बिड में चुनी जाने वाली कंपनी को आपूर्ति के लिए आर्डर दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। यह घोषणा जनवरी की शुरुआत में होने की संभावना जतायी जा रही है। शासन की कोशिश है कि आचार संहिता लागू होने से पहले युवाओं को यह सौगात सौंपी जा सके।
बता दें कि युवाओं के तकनीकी सशक्तीकरण के लिए टैबलेट या स्मार्ट फोन का वितरण किया जाएगा। स्नातक, तकनीकी शिक्षा में बीटेक, पालिटेक्निक, चिकित्सा शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े 60 लाख से एक करोड़ छात्रों को टैबलेट या स्मार्ट फोन दिया जाएगा। यह प्रकिया जेम पोर्टल के माध्यम से पूरी होगी। इस पर 3000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस योजना का लाभ कौशल विकास विभाग के सेवा मित्र पोर्टल पर पंजीकृत व चिन्हित एजेंसियों के जरिये प्लंबर, कारपेंटर, नर्स, इलेक्ट्रीशियन, एसी मैकेनिक आदि सेवाएं देने वाले कुशल कारीगरों को भी दिया जाएगा।
