प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतों में भवन निर्माण कर उन्हें ग्राम सचिवायल के तौर पर संचालित करने की प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना रफ्तार पकड़ रही है। इन ग्राम सचिवालयों में तैनात किये गये पंचायत सहायकों को पहली दिसंबर से छह हजार रुपये मासिक वेतन मिलने लगेगा। बुधवार को इसके आदेश जारी हुए। पंचायतीराज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा सभी जिलाधिकारियों के लिए जारी इस आदेश में कहा गया है कि ग्राम सचिवालय के नियमित संचालन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सहायकों का चयन कर तैनाती की जा रही है। जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक/एकाउंटेंट/डाटा इण्ट्री आपरेटर का चयन पूरा हो चुका है, वहां उनके द्वारा दी जा रही सेवाओं के बदले पहली दिसंबर से छह हजार रुपये मासिक का भुगतान ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाएगा।
बाकी जगह जल्द तैनाती के आदेश
जहां अभी पंचायत सहायकों का चयन व तैनाती की कार्यवाही पूरी नहीं की गयी है, वहां इसे तत्काल पूरी करने को कहा गया है। ऐसी ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों को छह हजार रुपये मासिक वेतन का भुगतान उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के सत्यापन के बाद तैनाती की तारीख से किया जाएगा। प्रदेश की कुल 58,189 ग्राम पंचायतों में से अभी तक 55,688 पंचायतों में पंचायत सहायक चयनित हो चुके हैं। इनमें से करीब 48000 पंचायत सहायकों का संबंधित ग्राम पंचायतों के साथ अनुबंध भी हो चुका है और अब तक 18000 पंचायत सहायक प्रशिक्षित किये जा चुके हैं।
स्थल विवाद निपटाने को नोडल अधिकारी बनाए
अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह के इसी आदेश में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों में कतिपय पंचायत भवन के निर्माण के लिए विवाद की स्थिति पैदा हुई है, वहां संबंधित मण्डलीय उप निदेशक को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। ताकि वह स्थल विवाद की स्थिति को मण्डलायुक्त के संज्ञान में लाकर उस विवाद का समय से निपटारा करवाएं।
