लखनऊ।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के महामंत्री अतुल मिश्रा ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई वार्ता में लिए गए निर्णय के अनुरूप एक सप्ताह के भीतर वेतन विसंगतियों पर मुख्य सचिव कमेटी की बैठक कर तत्काल निस्तारण करें और नगर प्रतिकार भत्ता सहित सभी अन्य भत्तों को तत्काल बहाल किया जाए, अन्यथा की स्थिति में परिषद बैठक कर अगले आंदोलन पर निर्णय लेगी ।
परिषद के अध्यक्ष सुरेश रावत, महामंत्री अतुल मिश्रा, प्रमुख उपाध्यक्ष सुनील यादव ने कहा कि बीते आठ दिसंबर को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चे की एक बैठक संपन्न हुई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि दिसंबर माह में मुख्य सचिव समिति की बैठक कर फार्मासिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, लैब टेक्नीशियन के वेतन उच्चीकरण का निर्णय लिया जाएगा। वहीं नगर प्रतिकर भत्ता सहित अन्य भत्तों पर भी बहाली की भी कार्रवाई होगी। लेकिन सरकार द्वारा अभी तक केवल कैशलेस इलाज का एक शासनादेश जारी किया गया है अन्य मुद्दों पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। इससे कर्मचारियों में नाराजगी है।
