सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को शिक्षकों के स्वीकृत पदों को भरने का निर्देश दिया गया हैं। शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने प्रश्नकाल के दौरन पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा, शिक्षकों की नियुक्ति एक सतत प्रक्रिया है और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) सहित विश्वविद्यालयों को रिक्त पदों को मिशन मोड में भरने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार ने आईआईटी को इन रिक्त पदों को भरने के बारे में स्थिति रिपोर्ट के संबंध में अपनी वार्षिक रिपोर्ट में एक अध्याय शामिल करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले पर बहुत गंभीर है। सरकार ने कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही हैं।
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की योजनाओं और महिला सशक्तिकरण के लिए उठाये गए कदमों से आईआईटी जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों में 2018-19 में 800 के साथ ही 2019-20 में 1,122; 2020-21 में 1,583 और 2021-22 में 1,534 छात्राओं को दाखिला दिया गया। सरकार ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण छात्रों के नुकसान की भरपाई के लिए कई उपाय किए गए हैं और संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) के अवसर बढाये गये हैं और 13 भाषाओं में इन परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है।
