बड़ी खबर: एनपीएस को रद्द कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की कोई योजना नहीं- केन्द्र सरकार
दो कांग्रेसी राज्यों के नई पेंशन योजना (एनपीएस) को रद कर उनकी जगह पूर्व की पेंशन योजना लागू करने के एलान ने राजनीतिक सरगर्मी जरूर बढ़ा दी है, लेकिन केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि केंद्रीय स्तर पर इस तरह का कदम उठाने की उसकी कोई योजना नहीं है।
सोमवार को लोकसभा में वित्त मंत्री ने इस बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उसके पास एनपीएस समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसी वर्ष पहले राजस्थान सरकार ने 23 फरवरी, 2022 को अपना सालाना बजट पेश करते हुए अगले वित्त वर्ष से एनपीएस को समाप्त करने के साथ ही पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने का एलान किया था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इस तरह की घोषणा कर दी पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को पेंशन देने की पूरी जिम्मेदारी सरकार या निकाय की होती है। जबकि नई पेंशन व्यवस्था के तहत कर्मचारी के मासिक वेतन का एक हिस्सा निगमित तरीके से निवेश किया जाता है और सेवानिवृत्ति के बाद निवेश से आए रिटर्न के आधार पर पेंशन तय की जाती है। नई व्यवस्था वर्ष 2004 से लागू की गई है।
