केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया यानी पीएम-श्री योजना को मंजूरी दे दी। इसके तहत देश के 14,597 स्कूलों को आर्दश विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। पूरे देश में कुल स्कूलों की संख्या की ऊपरी सीमा के साथ हर प्रखंड में अधिकतम दो स्कूल का चयन किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि पीएम-श्री स्कूल योजना को 2022-2027 तक पांच वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा। इस पर 27,360 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 18,128 करोड़ रुपये होगी। इससे 18 लाख छात्रों को फायदा होगा।
स्कूलों में 3डी लैब इस योजना के तहत सभी स्कूल सरकारी होंगे और उनका चयन राज्यों के साथ मिलकर किया जाएगा। धमेंद्र प्रधान ने कहा कि ये स्कूल प्रौद्योगिकी संचालित होंगे और व्यावसायिक अध्ययन और उद्यमिता इन स्कूलों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। इन स्कूलों में 3डी लैब भी होंगी और इनमें 10 दिन बिना बैग के स्कूल आने का प्रयोग भी शुरू होगा।
कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय चरण को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय चरण को बुधवार को मंजूरी दे दी। इसमें 11.17 किलोमीटर की लंबाई में 11 स्टेशन आएंगे और इस पर 1,957.05 करोड़ रुपये की लागत आएगी। सरकारी बयान के अनुसार, इसके तहत सीपोर्ट एयरपोर्ट रोड के चौड़ीकरण सहित दूसरे चरण के लिए प्रारंभिक कार्य तेज गति से हो रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी ने दी थी पहल की जानकारी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर पांच सितंबर को इस पहल की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि पीएम-श्री स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने में एक आधुनिक, परिवर्तनकारी तरीका होगा। इनमें खोज उन्मुख और सीखने को केंद्र में रखकर शिक्षा प्रदान करने के तरीके पर जोर रहेगा। इन स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाने तथा बुनियादी साक्षरता पर जोर दिया जाएगा।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोगों ने बयान को ही अपना काम मान लिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद से राज्य के सरकारी स्कूलों में छात्रों के नामांकन में गिरावट आई है।
शिक्षा क्षेत्र में यूएई और ब्रिटेन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर
भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच वर्तमान शैक्षणिक सहयोग को और मजबूत करने और उसका दायरा बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दोनों देशों के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी। वहीं, अकादमिक योग्यताओं को पारस्परिक मान्यता देने के लिए ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के साथ भी भारत के द्वारा एमओयू को मंजूरी दी गई।
