सपा ने विधान परिषद में सोमवार को यूपी बोर्ड की मान्यता के नियमों में प्रस्तावित संशोधन का विरोध किया। आशुतोष सिन्हा ने कार्यस्थगन प्रस्ताव के जरिए यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जमीन के मानक तीन गुने किए जा रहे हैं, ताकि पूंजीपति और बड़ी कंपनियां ही स्कूल खोल पाएं।
सपा सदस्य लाल बिहारी यादव ने कहा कि मान्यता के लिए अभी तक विभिन्न तरह की सिक्योरिटीज के तौर पर 33 हजार रुपये लिया जाता था, जिसे 11 लाख रुपये किया जाना प्रस्तावित है। यह मध्यवर्गीय प्रबंधकों को स्कूल खोलने से रोकने की चाल है। कंपनियां स्कूल खोलेंगी तो अधिक फीस होने के कारण गरीबों के बच्चे उनमें दाखिला नहीं ले पाएंगे।