यूपी सरकार अमृत मिशन-दो में प्रदेश के 2101394 लाख घरों में पानी का कनेक्शन देने की व्यवस्था कराने जा रही है। राज्य सरकार ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कराते हुए केंद्र को भेज दिया है। मंजूरी मिलने के बाद शहरों में पाइप लाइन डलवाते हुए लोगों के घरों में पानी का कनेक्शन देने का काम शुरू किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने अमृत मिशन-दो की शुरुआत की है। राज्य सरकार ने इस योजना से शहरी क्षेत्रों में छूटे हुए घरों में पानी और सीवर का कनेक्शन देने के लिए प्रस्ताव तैयार कराया है। नगर विकास विभाग ने इसके लिए निकायवार सर्वे कराने के बाद परियोजना की लागत का अनुमान लगाया है।
प्रस्ताव के मुताबिक 2101394 घर ऐसे हैं, जहां अभी तक पानी का कनेक्शन नहीं हुआ है। यह 15.35 प्रतिशत है। सीवर का 175933 घरों में कनेक्शन दिया जाना है। यह प्रतिशत 3.96 है। पेयजल के लिए नए पेयजल शोधन संयंत्र 345 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) क्षमता के लगाए जाएंगे। 11590 किमी पाइप लाइन डाला जाएगा। स्टोरेज क्षमता 1661 एमएलडी बढ़ाया जाएगा। इस प्रकार प्रदेश के 150 शहरी क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था की जाएगी।
इसके अलावा सीवरेज योजना में दो नए ट्रीटमेंट प्लांट 45 एमएलडी के बनाए जाएंगे। सीवर नेटवर्क 1050 किमी बिछाई जाएगी। पुराने 69 किमी सीवर नेटवर्क को बदलने का काम किया जाएगा। इसके लिए 83 एमएलडी शोधित जल को रिसाइकिल करते हुए पुन: इस्तेमाल में लाया जाएगा। पेयजल और सीवर की कुल 246 परियोजनाओं पर आने वाली खर्च का 11034.04 करोड़ और राज्य सरकार 3628.16 करोड़ रुपये देगी। परियोजना के लिए केंद्र से जैसे-जैसे पैसा मिलता जाएगा काम को पूरा कराया जाएगा।
