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कोरोना के चलते निराश्रित बच्चों के लिए योगी सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है। ऐसे बच्चों की देखभाल करने वालों को सरकार 4 हजार रुपये प्रतिमाह देगी। स्कूल या कॉलेज में या व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को निशुल्क लैपटॉप व टैबलेट दिया जाएगा। बच्चियों की शादी के लिए भी एक लाख एक हजार रुपये की धनराशि दी जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निराश्रित बच्चों के लालन-पालन, रहने, शिक्षा समेत अन्य सुविधाएं देने के लिए शनिवार को ‘उप्र मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ की घोषणा की है। जल्द ही इस योजना को कैबिनेट से मंजूरी दिलाकर लागू किया जाएगा। सीएम ने कहा कि इस योजना में ऐसे बच्चों के पालन-पोषण व रहने के साथ ही बड़े होने पर शिक्षा और शादी आदि की भी व्यवस्था की गई है। योजना का क्रियान्वयन महिला कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा।
ये होंगे दायरे
मेंविभागीय सूत्रों के मुताबिक योजना का लाभ सिर्फ उन बच्चों को दिया जाएगा जिनके माता-पिता या दोनों में से किसी एक कमाऊ सदस्य की मौत एक मार्च 2020 के बाद कोरोना संक्रमण के चलते हुई है।
माता-पिता में से किसी एक की मौत के बाद दूसरे की वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम है तो भी उसे इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना में ये भी खासदस वर्ष से कम आयु वाले निराश्रित बच्चों को प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा लखनऊ, मथुरा, प्रयागराज, आगरा व रामपुर संचालित राजकीय बाल गृह रखकर देखभाल की जाएगी।अवयस्क बालिकाओं को सरकार द्वारा संचालित अवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों, राजकीय बाल गृह (बालिका) में रखा जाएगा। 18 अटल आवासीय विद्यालयों में भी इनकी देखभाल की व्यवस्था की जाएगी।
माता-पिता में से किसी एक की मौत के बाद दूसरे की वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम है तो भी उसे इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना में ये भी खासदस वर्ष से कम आयु वाले निराश्रित बच्चों को प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा लखनऊ, मथुरा, प्रयागराज, आगरा व रामपुर संचालित राजकीय बाल गृह रखकर देखभाल की जाएगी।अवयस्क बालिकाओं को सरकार द्वारा संचालित अवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों, राजकीय बाल गृह (बालिका) में रखा जाएगा। 18 अटल आवासीय विद्यालयों में भी इनकी देखभाल की व्यवस्था की जाएगी।
