नई दिल्ली: केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि मौजूदा वित्त वर्ष की समाप्ति तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसके तहत संगठित क्षेत्र में रोजगार पानी वालों की भविष्य निधि खाते में नियुक्त आ की ओर से 2 साल तक सरकार अंशदान करेगी।
श्रम मंत्रालय के मुताबिक योजना 31 मार्च 2022 तक बढ़ सकती है। कोरोना काल में रोजगार प्रोत्साहन की पिछले साल दिसंबर में लागू योजना की अभी समय सीमा 30 जून 2021 है। इसका मकसद नियोक्ताओं पर नए कर्मचारियों की भविष्य निधि में अंशदान का बोझ – था ताकि वह ज्यादा रोजगार दे सके। श्रम मंत्रालय ने बताया अभी इसमें अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक नियुक्त कर्मी आएंगे। अवधी पड़ने पर 2021-22 की समाप्ति तक संगठित क्षेत्र में रोजगार पाने वाले सभी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
सरकारी कर्मचारी की वेतन का कुल 24 परसेंट पीएफ अंशदान करेगी। जिन कंपनियों में कोरोना कॉल में छटनी की वे कर्मचारियों को वापस बुलाती है तो उन्हें भी यह लाभ मिलेगा।
