नई दिल्ली, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) की स्थापना के लिए विधेयक को तैयार किया जा रहा है। यह जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज, 26 जुलाई 2021 को लोक सभा में दी गयी। शिक्षा मंत्री ने संसद के निचले सदन को सूचित करते हुए कहा, “शिक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्रीय कैबिनेट की अनुमति के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की घोषणा पिछले वर्ष 29 जुलाई 2020 को की थी।
एनईपी में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है जो कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में चार अलग-अलग महत्वपूर्ण कार्यों – विनियमन, मान्यता, वित्त पोषण, और अकादमिक मानक सेटिंग के लिए शीर्ष निकाय के तौर पर कार्य करेगा।”आनंद प्रधान ने लोक सभी में लिखित उत्तर देते हुए बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा के अंतर्गत परिकल्पित भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के चारों कार्यों के अनुरूप ही शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसकी स्थापना के लिए विधेयक का निर्माण किया जा रहा है।बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान में उच्च शिक्षा क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वायत्त शिक्षा निकायों, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के स्थान पर अब भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) ही कार्य करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर, उच्च शिक्षा के लिए एचईसीआई को एकमात्र अब्रेला बॉडी के तौर पर स्थापित करने की सिफारिश की गयी है।
