मंगलवार को केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट 2022-23 पेश किया. राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने कल प्रस्तुत बजट को कर्मचारियों के लिए निराशाजनक बताया हैं. परिषद के अध्यक्ष सुरेश, महामंत्री अतुल मिश्रा, प्रमुख उपाध्यक्ष सुनील यादव ने बजट के प्राथमिक अध्ययन के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कर्मचारियों की मांग थी
कि पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाएं, जिस पर वित्त मंत्री ने कुछ नहीं कहा, आयकर स्लैब में कोई बदलाव नही हुआ, कर्मचारियों की मांग थी कि 10 लाख तक आय को करमुक्त किया जाए लेकिन निराश ही हाथ लगी है.
महामंत्री अतुल मिश्रा उपाध्यक्ष सुनील यादव
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने बजट को बताया- निराशानजक
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की ओर से बजट को लेकर तीखी प्रतिक्रिया के साथ कहा गया कि ऐसा प्रतीत होता है कि अब सरकार कर्मचारियों को दोयम दर्जे का नागरिक मानती है. इसलिए बजट में कर्मचारियों हेतु कोई घोषणाएं नहीं है.
