लखनऊ-:सभी स्थानांतिरत खण्ड शिक्षा अधिकारियों को तत्काल कार्यभार ग्रहण करना होगा। यदि स्थानांतरित बीईओ कार्यभार मुक्त या ग्रहण नहीं कर रहे तो संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा।इस संबंध में अपर शिक्षा निदेशक ललिता प्रदीप ने सभी जिलों से 28 मई तक ऐसे अधिकारियों की सूची तलब की है। दरअसल, चुनाव आयोग के निर्देश के बाद तीन साल से ज्यादा समय से एक ही जगह पर जमे 400 से ज्यादा खण्ड शिक्षा अधिकारियों के तबादले जनवरी में किए गए थे लेकिन शासन को अभी तक नहीं पता कि कितने बीईओ ने तबादलों के बाद कार्यभार ग्रहण किया। इनमें कई तरह के कोर्ट केस भी हो गए थे जिन्हें हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।खण्ड शिक्षा अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण की सूचना लम्बे समय से मांगी जा रही है लेकिन जिले इसे भेजने में आनाकानी कर रहे हैं। दरअसल, सरकार इनके तबादलों को लेकर सख्त है। लम्बे समय से जमे बीईओ को हटाकर सरकार कामकाज में पारदर्शिता लाना चाहती है। शिक्षकों की छुट्टियों का खेल इनके कार्यालयों से ही चलता है। लम्बे समय तक जमे कई बीईओ अवैध उगाही करते हैं और उन्हें अपने ही जिलों में रोकने के लिए बीएसए तरह-तरह के तर्क देते हैं।
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