Home PRIMARY KA MASTER NEWS BSA ने की शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई, 797 विद्यालयों के स्टॉफ का रोका वेतन, इस वजह से हुई यह कार्रवाई

BSA ने की शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई, 797 विद्यालयों के स्टॉफ का रोका वेतन, इस वजह से हुई यह कार्रवाई

by Manju Maurya

उत्तर प्रदेश के अमेठी में बीएसए ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 797 विद्यालयों के स्टॉफ व 2 बीईओ का वेतन रोक दिया है। लक्ष्य के अनुसार नामांकन न कर पाने पर बीएसए ने कार्यवाही की है। लापरवाही पर जवाब देने का निर्देश देते हुए जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। बीएसए की इस बड़े पैमाने पर शिक्षकों पर कार्रवाई से जिले में हड़कंप मच गया है।

अमेठी ब्लॉक में सबसे अधिक हुई कार्रवाई

बेसिक शिक्षा विभाग ने 1 से 30 अप्रैल तक स्कूल चलो अभियान संचालित किया था। जिले में 35,038 बच्चों का नामांकन कराने का लक्ष्य निर्धारित करने के बाद स्कूलवार लक्ष्य बेसिक शिक्षा विभाग ने तय किया था। लक्ष्य तय करने के बाद स्कूल में कार्यरत प्रधानाध्यापक, शिक्षक, शिक्षामित्र व अनुदेशकों को डोर-टू-डोर संपर्क कर लक्ष्य के अनुसार नामांकन करने को कहा गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल शत-प्रतिशत बच्चों को शिक्षा देने के बावजूद शिक्षकों की ओर से जिले में लापरवाही बरती गई है।

जिला समन्वयक अरूण कुमार त्रिपाठी ने नामांकन कार्य की समीक्षा की तो अमेठी ब्लॉक में 105, बहादुरपुर में 12, भादर में 52, भेटुआ में 53, गौरीगंज में 94, जगदीशपुर में 57, जामो में 115, मुसाफिरखाना में 64, शाहगढ़ में 39, शुकुलबाजार में 25, संग्रामपुर में 94, सिंहपुर में 39 तथा तिलोई में 48 स्कूलों में 30 सितंबर 2021 में पंजीकृत बच्चों से भी कम नामांकन शैक्षिक सत्र में होने का मामला प्रकाश में आया।

इन बीईओ पर गिरी गाज

बीईओ संग्रामपुर शिव कुमार यादव व सिंहपुर नूतन जायसवाल ने नामांकन से जुड़ी सूचना निर्देशों के बावजूद अब तक कार्यालय में नहीं दी। लक्ष्य के अनुसार नामांकन नहीं होने तथा लापरवाही की जानकारी जिला समन्वयक ने बीएसए डॉ. अरविद कुमार पाठक को दी। लगभग 2400 का वेतन होगा बाधित। इसके बाद बीएसए ने बीईओ संग्रामपुर व सिंहपुर के साथ लक्ष्य के अनुसार नामांकन नहीं करने वाले जिले में 797 परिषदीय स्कूलों में कार्यरत प्रधानाध्यापक, शिक्षक, शिक्षामित्र व अनुदेशक समेत लगभग 2400 स्टॉफ के अग्रिम आदेश तक वेतन आहरण पर रोक लगा दी।

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