प्रयागराज। परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत प्रदेश के 27 हजार से अधिक अनुदेशक पिछले पांच सालों से 17 हजार रुपये मानदेय की लड़ाई लड़ रहे हैं। अनुदेशक पहले सात हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय पा रहे थे जिसे हाल ही में सरकार ने बढ़ाकर नौ हजार रुपये कर दिया है। लेकिन अनुदेशक उससे संतुष्ट नहीं हैं।
परिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह का कहना है कि केंद्र सरकार ने 2017 में मानदेय 17 हजार रुपये कर दिया था, लेकिन प्रदेश सरकार ने उसे लागू नहीं किया।
अनुदेशक भोलानाथ पांडेय ने बताया कि 17 हजार रुपये मानदेय के लिए उन लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका की। न्यायालय ने अनुदेशकों को नौ प्रतिशत ब्याज के साथ 17 हजार रुपये मानदेय देने के आदेश दिए। जिसके खिलाफ सरकार ने अपील कर दी।
अनुदेशकों का केस लड़ रहे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉ. एपी सिंह ने बताया कि इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है।
