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लखनऊ। राज्य सरकार ग्राम पंचायत सचिवालयों में कार्यरत ग्राम सहायकों यानी कंप्यूटर सहायकों को प्रति प्रमाण पत्र पांच रुपये मेहनताना देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ।
राज्य सरकार गांवों में ही लोगों को जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ ही खसरा व खतौनी उपलब्ध कराने के लिए ग्राम सचिवालयों को मजबूत बना रही है। इसके संचालन के लिए ग्राम सहायकों को रखा गया है। उन्हें 6000 रुपये हर माह मानदेय दिया जा रहा है। प्रति प्रमाण पत्र 15 रुपये शुल्क लिया जाता है।
