विद्यालयों और कार्यालयों में महिला शौचालय अनिवार्य

मुरादाबाद। जिले के अधिकारी फरियादियों के लिए विभागों में शौचालय, शुद्ध पेयजल और बैठने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। कार्यालय में आने पर किसी भी फरियादी से कर्मचारी या अधिकारी सम्मानपूर्वक बात करें ताकि समाज में गलत संदेश न जाए।

मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने लोक निर्माण विभाग को संपर्क मार्गों के गड्ढे तत्काल भरने के निर्देश दिए। यदि संपर्क मार्ग मरम्मत के योग्य है तो उन पर प्राथमिकता के आधार पर काम होना चाहिए। गोल्डन कार्ड में जनपद रामपुर एवं मुरादाबाद की प्रगति खराब पाई गई। मंडलायुक्त ने सभी डीएम और सीडीओ को अभियान चलाकर पात्र लोगों को कार्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। निर्देश दिए कि सीएचओ नियमित रुप से बैठे और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। चिकित्सकों की उपलब्धता में कमी होने पर संविदा आधारित चिकित्सकों की नियुक्ति करें। झोलाछाप एवं अवैध चिकित्सकों के खिलाफ एसीएमओ एफआईआर कराएं। मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम में जनपद अमरोहा एवं टीकाकरण में संभल की प्रगति खराब मिली। जननी सुरक्षा योजना के तहत आशा का नियमित भुगतान करते रहें। मंडलायुक्त ने नियमित टीकाकरण का ग्राफ गिरने पर मंडल के सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों की कार्य प्रणाली पर असंतोष जताया। धनराशि मिलने के बावजूद आशाओं का भुगतान नहीं दिए जाने पर मंडलायुक्त ने सभी जिलों के अधिकारियों को एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया। चेताया कि यदि भुगतान लंबित रहता है तो इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। सामुदायिक शौचालयों के बंद मिलने पर भी विभागीय कार्यवाही की जाएगी। पंचायत भवनों को क्रियाशील रखने के लिए उनमें लाईब्रेरी की व्यवस्था करने, अमृत सरोवरों के लंबित कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले में आवासों के कार्य 15 दिन में पूरा करना होगा। लाभार्थियों से अवैध वसूली का प्रकरण प्रकाश में आने पर संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। धान क्रय सेक्टर प्रणाली को लागू करना होगा ताकि बिचौलिए को समाप्त किया जा सके। आयुक्त ने मंडलीय अधिकारियों को एरिया बाटकर धान खरीद के लिए नोडल अधिकारी बनाना होगा ताकि मोटा धान बाहर न जाए। उप श्रमायुक्त श्रमिकों के कार्डों का 15 दिनों में नवीनीकरण कराएं। क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी की कार्यप्रणाली पर आयुक्त ने असंतोष जताया और उनके कार्यों की जांच के निर्देश दिए। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन की प्रगति भी असंतोषजनक पाई गई। मंडलायुक्त ने डीएम को निर्देश दिए कि पेयजल योजनाओं के कारण क्षतिग्रस्त मार्गों को फिर बनाए जाने तक कार्यदायी संस्थाओं को भुगतान न किया जाए। अधीक्षण अभियंता जल निगम को बैठक में ठीक आंकडे़ प्रस्तुत करने की हिदायत दी गई। जन्म रजिस्ट्रेशन में रामपुर की प्रगति खराब मिली। उन्होंने कहा कि पंचायत सहायक यदि कोई डॉटा मांगता है तो उसे उपलब्ध कराना होगा बेसिक शिक्षा अधिकारी प्राथमिक स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाने और अध्यापकों की शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराएं।

निराश्रित गौवंश संरक्षण में सीडीओ गौशालाओं की निगरानी करें। सहभागिता योजना में मंडल में मुरादाबाद पीछे रहा। बैठक में जिले के डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह, रामपुर के डीएम रविंद्र कुमार मॉदड़, बिजनौर के डीएम उमेश मिश्रा, संभल के मनीश बंसल, अपर आयुक्त प्रशासन बीएन यादव, संयुक्त विकास आयुक्त श्रीकृष्ण पांडेय, डिप्टी कमिश्नर गजेंद्र प्रताप सिंह, सीडीओ सुमित यादव सहित मंडल के अन्य अधिकारी मौजूद थे।