यूजीसी के चेयरमैन एम.जगदीश कुमार ने गुरुवार को बताया कि विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने के लिए शुरू में दस साल के लिए मंजूरी दी जाएगी। आरक्षण नीति के सवाल पर कुमार ने कहा, यह फैसला विदेशी विश्वविद्यालय करेंगे। इसमें यूजीसी की भूमिका नहीं होगी।
यूरोप के कुछ विश्वविद्यालयों ने रुचि दिखाई
कुमार ने बताया कि यूरोप के कुछ देशों के विश्वविद्यालयों ने भारत में परिसर स्थापित करने में रुचि दिखाई है। विश्वविद्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके भारतीय परिसरों में दी जाने वाली शिक्षा गुणवत्ता, उनके मुख्य परिसर में दी जाने वाली शिक्षा के समान ही गुणवत्तापूर्ण हो। छात्रों की जरूरतों के आकलन के बाद छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी की जा सकती है।