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नई दिल्ली। केंद्र सरकार, केंद्र और विभिन्न राज्यों के अलग-अलग शिक्षा बोर्ड के मूल्यांकन की प्रक्रिया में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत समरूपता लाने के लिए सामान्य मूल्यांकन प्रणाली को स्थापित करना चाहता है। इस संबंध में सहमति बनने की स्थिति में देश के सभी स्कूली शिक्षा बोर्ड परीक्षा और आकलन का एक जैसा फॉर्मूला अपना सकते हैं। इस समय देश में 60 बोर्ड हैं। आठ राज्यों में सेकंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए अलग-अलग बोर्ड हैं।
स्कूल शिक्षा सचिव ने मंगलवार को बताया देश के सभी स्कूली शिक्षा बोर्डों के बीच एकरूपता लाने के लिए गठित परख एजेंसी की अगुवाई में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर मंथन जारी है।
