समस्त आउट सोर्सिंग कर्मचारियों ने उनके साथ हो रहे शोषण के खिलाफ ज्ञापन खण्ड शिक्षा अधिकारी के द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को दिया
आउट सोर्सिंग वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष वैभव मिश्रा के द्वारा व कंप्यूटर ऑपरेटर व लेखाकार वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री श्री अनूप द्वारा बताया गया की आउट सोर्सिंग कर्मचारियों का शोषण दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है ।
महानिदेशक और चीफ मिनिस्टर जी को ज्ञापन देने के बावजूद कोई कारवाही नही ।
3 माह पूरे होने को है और अभी तक बजट नही जारी किया गया आउट सोर्सिंग कर्मचारियों का साथ ही कई जिलों में 4-5 माह का वेतन तक नही दिया गया।
वेतन में कटौती हर माह पीएफ की हो जाती है मगर अभी कई जिलों में पीएफ अकाउंट में पैसा नही जमा किया जा रहा है कम्पनियों द्वारा ।
आउट सोर्सिंग कर्मचारी पैसे उधार लेके बीआरसी जा जाने पर मजबूर हो रहे है परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा है मगर उच्चे पद पर बैठे अधिकारियो को जरा सा एहसास भी नही की वे क्या कर रहे है।
ऐसे हालात में भी आउट सोर्सिंग कर्मचारी अपना दायित्व निभा रहे है सभी सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा रहा है और बीआरसी जाकर अपने कर्तव्य का निर्वाहन कर रहे है जिससे शिक्षा विभाग द्वारा हर कार्य को सफल बनाना संभव हो पा रहा है।
इस क्रम में सभी आउट सोर्सिंग कर्मचारी दिनाक 22 जुलाई 2023 से 29 जुलाई 2023 तक प्रत्येक बीआरसी पर कार्यरत प्रदेश के आउट सोर्सिंग कर्मचारी प्रदेश के सभी जिलों में कार्यरत खण्ड शिक्षा अधिकारी के जरिए प्रदेश के सभी जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन देंगे अलग अलग और साथ में प्रदेश अध्यक्ष द्वारा ये भी कहा गया की अगर सैलरी हेतु समय से मानदेय नही दिया गया तो आगे कारवाही की जायेगी ।
प्रदेश अध्यक्ष वैभव मिश्रा जी ने ये भी बताया कि अन्य विभाग में कार्यरत आउट सोर्सिंग कर्मचारियों का मानदेय शिक्षा विभाग से काफी सही है।
आउट सोर्सिंग पर लगे सभी कर्मचारियों का मानदेय समस्त जीवन एक ही रहता है कोई सुनवाई नहीं है कोई सुनने वाला नहीं ।
आज उत्तर प्रदेश सरकार जहां इतने अच्छे कदम उठा रही है वहां एक कदम आउट सोर्सिंग कर्मचारियों के लिए भी उठाना चाहिए।
जिला महोबा, अलीगढ़, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, देवारिया, पीलीभीत, शामली एवं बरेली आदि जिलों में ज्ञापन दिया जा चुका है और ये प्रक्रिया जारी है जल्दी ही सभी जिलों में ज्ञापन का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा यदि जल्दी ही मानदेय नही प्रेषित किया गया तो कारवाही को आगे बढ़ाया जाएगा और सभी की सहमति से आगे कदम उठाया जाएगा।
