आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए बनेगी नई नीति
लखनऊ, । आउटसोर्सिंग पर सरकारी विभागों में तैनाती पाने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब उनकी सेवा-शर्ते बेहतर होंगी। सेवा प्रदाता बेवजह उनका उत्पाड़न भी नहीं कर पाएंगे। उनके पारिश्रमिक से अनावश्यक कटौती भी नहीं होगी और ईएसआई, ईपीएफ आदि की कटौती भी समय से हो सकेगी। इसके लिए प्रदेश सरकार नई आउटसोर्सिंग नीति लाने जा रहा है। श्रम एवं सेवायोजना विभाग ने इसका मसौदा तैयार कर लिया है। कैबिनेट की हरी झंडी मिलने पर इसे लागू किया जा सकेगा।
नई नीति के तहत अब अभ्यर्थियों का चयन रैंडम नहीं हो सकेगा। समूह ‘ग’ व ‘घ’ के पदों पर चयन के लिए संबंधित विभाग शैक्षिक योग्यता तय करेगा। कर्मियों का चयन रिक्तियों को देखते हुए सेवायोजना पोर्टल पर आने वाले आवेदनों में से मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए साक्षात्कार की जरूरत नहीं होगी।
