पीएम के नाम से चलने वाली पीएम ग्राम सड़क और पीएम आवास – जैसी योजनाओं का राज्य भले ही खूब लाभ रहे हैं लेकिन हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अमल को लेकर शुरू की गई – पीएम श्री स्कीम का दिल्ली, बंगाल और तमिलनाडु जैसे आठ राज्य फिलहाल विरोध करते दिख रहे हैं। इन राज्यों की बड़ी आपत्ति पीएम के नाम को लेकर है। हाल ही में पंजाब भी सरकारी स्कूलों के अपग्रेडेशन से जुड़ी इस स्कीम से स्वयं को अलग कर विरोध कर रहे राज्यों के गुट में शामिल हो गया है। इन सभी राज्यों का यह रवैया तब है, जब इससे उनके राज्य के ही सरकारी स्कूलों का अपग्रेडेशन होना है। जिसमें उनके ही बच्चों को एनईपी की सिफारिशों के अनुरूप विश्वस्तरीय और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जानी है। खास बात यह है कि इस स्कीम के तहत देश के प्रत्येक ब्लाक के एक प्राथमिक और एक उच्च प्राथमिक स्कूल को और प्रत्येक जिले से एक सीनियर सेकेंडरी यानी बारहवीं तक के सरकारी स्कूल को अपग्रेड किया जाना है। प्रत्येक स्कूल को दो-दो करोड़ रुपये भी दिए जाने हैं। जिससे उन्हें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और छात्रों से जुड़ी सुविधाओं को विश्वस्तरीय बनाना है, ताकि उन्हें बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी दी जा सके। इसमें 1.20 करोड़ रुपये केंद्र की ओर से और 80 लाख रुपये राज्य को देना था। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, इस स्कीम का विरोध कर रहे राज्यों का कहना है कि जब उन्हें ही पैसा देना है तो वे इसका क्रेडिट पीएम को क्यों देंगे। इन स्कूलों के ऊपर पीएम का नाम क्यों लिखवाएंगे।
शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, पीएम श्री स्कीम से जो राज्य दूरी बनाए हुए हैं, उनमें दिल्ली, बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, केरल, ओडिशा तेलंगाना ही अब तक शामिल थे, लेकिन हाल ही में पंजाब भी इसमें जुड गया है। पंजाब ने शिक्षा मंत्रालय के साथ ही पिछली सरकार द्वारा इसे लेकर किए गए करार को तोड़ दिया है। ऐसे में पीएम-श्री का विरोध करने वाले राज्यों में अब आठ राज्य शामिल हो गए हैं। इस स्कीम के तहत शिक्षा मंत्रालय ने देश के करीब साढ़े चौदह हजार सरकारी स्कूलों के अपग्रेडेशन की योजना बनाई है। विरोध कर रहे इन आठ राज्यों को छोड़ दें तो बाकी राज्यों से अब तक करीब 6200 स्कूलों को इसके लिए चयनित किया गया है। जहां स्कूलों को अपग्रेड करने का काम तेजी से चल रहा है। बाकी के चयन का काम तेजी से चल रहा है।
